नाशिक : महाराष्ट्रात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) काम करणाऱ्या हजारो कुशल व अकुशल कामगारांची कोट्यवधी रुपयांची मजुरी थकलेली आहे. यापैकी शासनाकडून नुकतेच अकुशल कामगारांचे १० कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, अद्याप ३३ कोटी रुपये थकबाकी देणे बाकी आहे.
गेल्या वर्षभरात एकूण ८३ कोटी रुपयांची मजुरी थकली होती. यापैकी ३७ कोटी ३३ लाख रुपये केंद्र सरकारकडून वितरित करण्यात आले. मात्र, उर्वरित मजुरी रखडल्यामुळे अनेक मजूर आर्थिक अडचणीत सापडले असून, त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणेदेखील कठीण झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील २,८९७ कुशल कामगारांची १ कोटी ४२ लाख रुपये आणि २ लाख ३१ हजार २६२ अकुशल कामगारांची ३२ कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. तसेच मनरेगाच्या साहित्य खरेदीसाठी करण्यात आलेल्या ७७.७३ लाख रुपयांची रक्कमही थकलेली आहे.
मनरेगाच्या मजुरांनी वारंवार प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मात्र अद्याप केंद्र शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. अनेक ग्रामपंचायतींकडून मजुरांना स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याने नाराजी वाढली आहे.
घरकुल, गोठा, विहीर, शेततळे, फळबाग, रेशीम उद्योग, रस्ते बांधणी, वृक्ष लागवड या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळावा, स्थलांतर थांबावे आणि आर्थिक स्थैर्य मिळावे हा उद्देश आहे. मात्र, मजुरी थकल्यामुळे मजुरांवर स्थलांतराची वेळ येत आहे.
बागलाण (3.51), चांदवड (1.01), देवळा (8.89), दिंडोरी (5.02), इगतपुरी (3.37), कळवण (2.69), मालेगाव (4.68), नांदगाव (1.80), नाशिक (1.62) निफाड (3.26), पेठ (5.20), सिन्नर (1.36), सुरगाणा (4.86), त्र्यंबकेश्वर (2.26) येवला (2.65), एकूण (४4.25)
पेठ तालुक्यात सर्वाधिक ५ कोटी २० लाख रुपये थकबाकी आहे. त्यानंतर दिंडोरी, सुरगाणा, बागलाण, मालेगाव आणि निफाड या तालुक्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी देणे बाकी आहे. मजुरी न मिळाल्यामुळे मजुरांमध्ये नाराजी वाढली असून, स्थलांतराच्या चर्चांनी जोर धरला आहे.
