मनरेगा ग्रामीण भागातील नागरिकांना उत्पन्न आणि उदरनिर्वाहाला चालना देणारे सक्षम कल्याणकारी माध्यम राहिले आहे. परंतु रोजगाराच्या शोधात असलेल्या लोकांसाठी हा शेवटचा पर्याय असावा. गेल्या काही महिन्यांत त्याची मागणी कमी झाली. पण ती कोरोना काळापूर्वीच्या स्तरापेक्षा अधिक आहे. तरतुदीत सातत्याने होणारी वाढ आणि वाढता सहभाग यावरून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही पुरेशा प्रमाणात पर्यायी लाभदायी रोजगार निर्माण करू शकत नसल्याचे दिसून येते आणि ही बाब धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेची आहे.
देशात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) लागू होऊन सुमारे 18 वर्षे झाली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरच्या त्याच्या सकारात्मक परिणामाचे आकलन वेळोवेळी झालेल्या अभ्यासातून निष्पन्न झाले आहे. ही योजना कोरोना काळात आणि समाजातील सर्वात वंचित घटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची व उपयुक्त ठरली आहे. आता ‘लिबटेक’ने अलीकडेच या योजनेच्या कामगिरीबाबत मांडलेल्या विश्लेषणानंतर ‘मनरेगा’वर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. यात म्हटले आहे की, योजनेनुसार रोजगारांत 2023-24 च्या पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत 2024-25 च्या पहिल्या सहामाहीत 16 टक्के घट झाली आहे. या योजनेत सहभागी होणार्या कामगारांची संख्या ही मागील वषाच्या तुलनेत आठ टक्के घटली आहे. यादरम्यान नोंदणीकृत कामगारांच्या यादीतील नावे 39 लाखांनी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अहवालात पेमेंट प्रणाली (एबीपीएस) मधील अडथळ्यांचा देखील उल्लेख केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, एकूण कामगारांपैकी 24.7 टक्के कामगारांना ‘एबीपीएस’च्या माध्यमातून मजुरी मिळत नाही. परंतु ग्रामीण विकास मंत्रालयानुसार योजनेतील कामगारांच्या कामाचे एकूण दिवस निश्चित केलेले नसतात. कारण योजनेनुसार कामाचे दिवस ठरलेले असतात आणि चालू आर्थिक वर्षातही काम सुरू आहे. त्यांच्या मते 2006-07 पासून 2013-2014 पर्यंत केवळ 1660 कामगार दिवस झाले तर 2014-15 पासून 2024-25 पर्यंत 2923 कामगार दिवस झाले. यावरून दहा वर्षांत खूपच कमी रोजगार वृद्धी झाली आहे. देशातील सक्रिय 99.3 टक्के कामगारांच्या ‘आधार’ला देखील ही योजना जोडली गेली. यात अनेक लाभार्थ्यांना चांगल्यारीतीने पेमेंट मिळाले आणि यात विलंबाचे प्रमाणही कमी राहिले आहे.
श्रमशक्ती सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार जुलै ते सप्टेंबर 2023 आणि एप्रिल ते जून 2024 या काळात ग्रामीण भागातील हंगामी मजुरांच्या रोजंदारीतील उत्पन्नात 7.7 टक्क्यांनी वाढ झाली. त्याचे श्रेय अर्थातच सरकारच्या ‘मनरेगा’सारख्या योजनांना द्यावे लागेल. 2024-25 या काळात किमान सरासरी वेतन दरांत 7 टक्के वाढ नोंदविली गेली. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 86 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आणि ती आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद 43.3 टक्के अधिक आहे. परंतु 2023-24 मधील वास्तविक खर्चाच्या तुलनेत ही तरतूद कमीच आहे. या आर्थिक वर्षात योजनेनुसार 1.05 लाख कोटी रुपये खर्च झाले. अर्थात योजनेला मागणी राहात असेल तर त्यानुसार तरतुदीत वाढ करता येऊ शकते.
मनरेगा ग्रामीण भागातील नागरिकांना उत्पन्न आणि उदरनिर्वाहाला चालना देणारे सक्षम कल्याणकारी माध्यम राहिले आहे. परंतु रोजगाराच्या शोधात असलेल्या लोकांसाठी हा शेवटचा पर्याय असावा, असे मानले जाते. गेल्या काही महिन्यांत त्याची मागणी कमी झाली. पण आजही ती कोरोना काळापूर्वीच्या स्तरापेक्षा अधिक आहे. या योजनेसाठीच्या तरतुदीत सातत्याने होणारी वाढ आणि योजनेतील वाढता सहभाग यावरून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही पुरेशा प्रमाणात पर्यायी लाभदायी रोजगार निर्माण करू शकत नसल्याचे दिसून येते आणि ही बाब धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेची आहे. कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे आणि त्यात घट होऊनही कोरोनापूर्वीच्या स्थितीवर (2018-19 मधील 42.5 टक्के) आलेले नाही. वास्तविक 2018-19 मधील आकडादेखील अधिक होता आणि तो मनुष्यबळाच्या स्थितीचे विदारक चित्र दर्शविणारा होता. रोजगार हमी योजना ग्रामीण कुटुंबाला पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा प्रदान करते. पण एवढ्या कुटुंबांना मनरेगासारख्या योजनांवर सतत अवलंबून का राहावे लागत आहे, यावर चर्चा करायला हवी. अशा प्रकारच्या योजनेवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी काय करायला हवे, यावरही चर्चा हवी. कमी कुशल कामगारांची गरज असेल्या उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणे हाच यावरचा तोडगा. या आधारावर कृषी क्षेत्रातून लोक बाहेर पडतील आणि अन्य क्षेत्राकडे वळतील. वास्तविक गेल्या अनेक दशकांपासून आपला देश अशा प्रकारचे प्रयत्न करू शकलेला नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास जगातील सर्व देशांपेक्षा झपाट्याने आणि लक्षणीयरीत्या होत असल्याचे ग्राह्य मानले तर त्या तुलनेत देशात रोजगारवाढ का होत नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञ भारताच्या विकासाचे वर्णन रोजगारविहीन विकास असेही करत असतात. बेरोजगारीची आकडेवारी पाहिल्यास या अर्थतज्ज्ञांची हेटाळणी करता येणार नाही. रोजगारवाढ करण्यासाठी कौशल्य विकास करणे गरजेचे आहे. आज गावा-खेड्यातील मुलांना इंटरनेट तंत्रज्ञानामुळे जगाची कवाडे खुली झाली आहेत. त्यांच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत. त्यांना मनरेगामध्ये मिळणार्या रोजगाराचे आकर्षण असेल का? रोजगारहमीपेक्षा त्यांना स्थिर, शाश्वत, चांगले वेतन देणारे आकर्षक रोजगार हवे आहेत. त्यासाठीचे कौशल्य देणारे शिक्षण-प्रशिक्षण हवे आहे. पुढील 25 वर्षांसाठीची योजना आखताना केवळ अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढवून चालणार नाही; तर रोजगारक्षमता आणि कौशल्य विकसन वाढणे, त्यातून बेरोजगारीचा आलेख नीचांकी पातळीवर आणणे, गरिबीचे प्रमाण घटणे आणि सामाजिक विषमता कमी होणे गरजेचे आहे. जर्मनी-जपानला आपण मागे टाकल्याने आपण विकसित झालो असे मानून चालणार नाही. भारताला आपले दरडोई उत्पन्न वाढवणे, महागाईचा दर कमी करणे, सामाजिक विषमता कमी होणे, गरिबीचे उच्चाटन, शिक्षण-कौशल्य-आरोग्य या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये भरीव प्रगती करणे, महिलांचा आर्थिक विकासातील सहभाग आणि योगदान वाढवणे यांसह अन्य अनेक गोष्टींची गरज आहे.
या सर्व विवेचनाचा अर्थ मनरेगा योजनेच्या उद्दिष्ट व उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा बिलकूल नाही. देशातील गरीब व बेरोजगार कुटुंबे आपल्या उदरनिर्वाहासाठी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. अशा कमकुवत उत्पन्न गटातील लोकांना त्यांच्याच ग्रामपंचायतीत रोजगार दिला जातो, त्यामुळे स्थलांतराचा प्रश्नही बर्याच अंशी टळला आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून गावात समृद्धी निर्माण करणे शक्य आहे. पण प्रश्न आहे तो बदलत्या आर्थिक-सामाजिक वातावरणाचा आणि उंचावत चाललेल्या आशा-आकांक्षांचा, गरजांचा...! त्यादृष्टीने धोरणकर्त्यांनी विचार करावा इतकेच!
