सिन्नर (नाशिक) : उत्तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकणार्या निर्णयात सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत सुारे 5000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पामुळे सिन्नर व परिसरात हजारो रोजगार संधी उपलब्ध होणार असून, हा निर्णय औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा ठरणार आहे. या धोरणात्मक पावलाबद्दल आमदार सत्यजित तांबे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. मात्र, या औद्योगिक उभारणीच्या पार्श्वभूीवर आमदार तांबे यांनी आणखी एका महत्त्वाच्या आणि दीर्घकालीन प्रलंबित मुद्याकडे मुख्यमंत्री फडणवीसांचे लक्ष वेधले आहे.
राज्य सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि त्वरित कार्यवाही करावी, अशी स्थानिकांची आणि उद्योगजगताचीही अपेक्षा आहे. सिन्नरसारख्या औद्योगिकद़ृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात इतकी मोठी जमीन निष्क्रिय राहणे हे संपूर्ण जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी अडथळा ठरू शकते, हे लक्षात घेता आमदार सत्यजित तांबे यांच्या मागणीवर लवकर आणि सकारात्मक निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे तांबे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
इंडियाबुल्स कंपनीला 2007 साली सिन्नर एमआयडीसीत सुारे 1500 एकर जमीन दिली गेली होती. कंपनीने त्या वेळी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऊर्जा क्षेत्रात प्रकल्प राबवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, गेल्या 17-18 वर्षांत त्या जमिनीवर कोणताही प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. सदर जमीन आजही पूर्णतः पडीक अवस्थेत असून, ना कोणताही विकास सुरू झाला आहे, ना स्थानिक तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती झाली आहे. एवढी मोठी जागा वापरात न आल्याने ती सिन्नरमधील अन्य इच्छुक उद्योजकांसाठी अडथळा ठरली आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांनी या विषयावर सातत्याने विधिमंडळात, सार्वजनिक व्यासपीठांवर आणि अधिकृत पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून आवाज उठवला आहे. त्यांची ठाम मागणी आहे की, ही पडीक जमीन इंडियाबुल्सकडून परत घेण्यात यावी आणि ती इच्छुक व सक्रिय उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावी. यामुळे सिन्नरमधील औद्योगिक घडामोडींना गती मिळेल, स्थानिक पातळीवर नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि एकंदर जिल्ह्याचा विकास अधिक गतिमान होईल, असे आमदार तांबे यांनी म्हटले आहे.
