नाशिक, विकास गामणे
जिल्ह्यातील एक हजार 915 गावांपैकी तब्बल 553 गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड नसल्याचे समोर आले आहे. या गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्यामुळे उघड्यावर अत्यसंस्कार करावे लागतात. मात्र, स्मशानभूमीपासून वंचित असलेल्या सर्व गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड उभारण्यात येणार आहेत. त्याबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे वार्षिक योजनेतील नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षामुळे प्रलंबित राहिलेला प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या जनसुविधा या लेखाशीर्षाखालील निधीतून ग्रामपंचायत कार्यालय, स्मशानभूमी व स्मशानभूमी आनुषंगिक कामे केली जातात. या निधीचे नियोजन पालकमंत्री करतात व जिल्हाधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतात. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून पालकमंत्री यांना प्रस्ताव दिले जात असले, तरी त्यातील प्रस्ताव मान्य करण्याचे अधिकार पालकमंत्री यांचे असतात. दरवर्षी जनसुविधा कामांच्या निधीतून कामे मंजूर केली जातात. मात्र, ठेकेदारांच्या सोयीच्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्यामुळे त्याच त्याच ग्रामपंचायतींमध्ये पुन्हा पुन्हा स्मशानभूमी आनुषंगिक कामे होतात. त्यात स्मशानभूमीत दशक्रिया शेड, पेव्हर ब्लॉक, संरक्षक भिंत, स्मशानभूमी रस्ता, स्मशानभूमी काँक्रिटीकरण आदी कामे केली जातात. मात्र, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, अशा गावांमध्ये शेड उभारण्यासाठी निधी दिला जात नाही. इतर गावांमध्ये पुन्हा पुन्हा निधी दिल्याचा परिणाम म्हणजे जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याचे समोर आले होते. स्मशानभूमीपासून वंचित गावांमधील नागरिकांना पावसाळ्यात तात्पुरते शेड उभारून अंत्यसंस्कार करावे लागतात. त्यानंतर स्मशानभूमी नसलेल्या गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड उभारण्यासाठी काही निधी देण्यास सुरुवात झाली. परंतु काही वर्षांत केवळ 100 शेड मंजूर झाले आहेत. यंदा (सन 2025-26) आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या शेडचाही यात समावेश आहे.
तालुक्यात स्मशानभूमी नसलेली गावे-
नाशिक 05
इगतपुरी 29
त्र्यंबकेश्वर 83
पेठ 74
सुरगाणा 119
दिंडोरी 15
कळवण 79
बागलाण 87
देवळा 03
चांदवड 10
मालेगाव 28
नांदगाव 04
येवला 06
निफा़ड 03
सिन्नर 08
जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीपूर्वी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निधी नियोजनाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी शिल्लक निधी नियोजनाबाबत चर्चा केली. तसेच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून स्मशानभूमी शेड नसलेल्या गावांची माहिती घेतली. सध्या जिल्हा नियोजन समितीकडे जनसुविधा कामांचा निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे नावीन्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यातील सर्व स्मशानभूमी नसलेल्या गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड उभारण्याचे सूतोवाच जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, ग्रामपंचायत विभागाने तालुकास्तरावरून स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची यादी मागविली. त्यात जिल्ह्यातील 553 गावामंध्ये स्मशानभूमी नसल्याचे निदर्शनास आले.
30 टक्के निधी शिल्लक
जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्री नसल्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीचा निधी देण्यात आला. त्यात मंत्रालयातील अधिका-यांच्या तोंडी सूचनेनुसार नाशिक जिल्ह्याला मंजूर नियतव्ययातून केवळ 70 टक्के निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडे अद्यापही 30 टक्के निधी नियोजनासाठी शिल्लक आहे. यात, जनसुविधा कामांचा साधारण सात कोटी निधी शिल्लक आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतील नावीन्यपूर्ण योजनेचा 35 ते 40 कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहे.
55 कोटींची आवश्यकता
जिल्ह्यात 553 गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड उभारण्यासाठी एका शेडसाठी 10 लाख रुपये, याप्रमाणे साधारणपणे 55.30 कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आता जिल्हा वार्षिक नियोजनातून नेमका किती निधी प्राप्त होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुरगाण्यातील सर्वाधिक गावे
जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांचा विचार केल्यास, सुरगाणा तालुक्यातील सर्वाधिक 119 गावांमध्ये स्माशनभूमी नसल्याचे समोर आले आहे. त्यापाठोपाठ बागलाण 87, त्र्यंबकेश्वर 83, पेठ 74 या तालुक्यांचा समावेश आहे. बिगरआदिवासी तालुक्यांमध्ये स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची संख्या अगदी नगण्य आहे. प्रामुख्याने आदिवासी तालुक्यांमधील गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागेची मोठी अडचण असल्याचे सांगितले जाते.
