नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
प्रलंबित मागण्यासंदर्भात शासनाने आश्वासन देऊनही त्याची पूर्ती न केल्यामुळे आशासेविका व गटप्रवर्तकांनी गुरुवारी (दि. १) जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर धडक दिली. यावेळी आयटकच्या नेतृत्वामध्ये जेलभरो आंदाेलन करत आशासेविकांनी शासनाचा निषेध नोंदविला. तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
शासनपातळीवरील मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे ७५ हजार आशासेविका व साडेतीन हजार गटप्रवर्तकांनी गेल्यावर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर याकाळात संप केला. संपादरम्यान ११ नोव्हेंबरला आरोग्यमंत्र्यांनी संपकरी कृती समितीसोबत बैठक घेत मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शविली. मात्र, त्याचा आदेश न काढल्यामुळे आशासेविकांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावेळी माेर्चा काढला. पण त्यावेळीही आरोग्यमंत्र्यांनी कोणताच ठोस निर्णय न घेतल्याने २९ डिसेंबरपासून ऑनलाइनच्या सर्व कामकाजावर आशासेविका व गटप्रवर्तक यांनी बहिष्कार टाकला. तसेच आजही मागण्या कायम असल्याने १२ जानेवारीपासून आशासेविका व गटप्रवर्तकांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.
संपादरम्यान गुरुवारी (दि.१) जेलभराे आंदाेलन करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांनी तातडीने मागण्यांबाबतचा आदेश काढण्यात यावा. अन्यथा ५ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेतर्फे निवेदनात देण्यात आला. निवेदनावर संघटनेचे राज्यध्यक्ष राजू देसले, अर्चना गडाख, मायाताई घोलप, सुवर्णा मेतकर, कांचन पवार, ज्योती खरे, वैशाली देशमुख, सायली महाले, प्राजक्ता कापडणे यांच्यासह अन्य आशासेविका व गटप्रवर्तकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
या आहेत मागण्या
– आशा स्वयंसेवकांच्या मोबदल्यात ७ हजार रुपयांची वाढ
– आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना २००० रुपयांची दिवाळी भेट मिळावी.
– गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात १० हजार रुपयांची वाढ
– गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचारी दर्जा द्यावा
-आशा, गटप्रवर्तकांचा थकीत मोबदला मिळावा
