नाशिक : द्वारका चौकातील महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील १०९ भाडेकरू दुकानदारांना निष्कासित करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल न करता महापालिकेचा तब्बल 150 कोटींचा भूखंड अतिक्रमणधारकांच्या घशात घातल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री ॲक्शन मोडवर आल्या आहेत. या प्रकरणात झालेल्या हलगर्जीपणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांना दिले आहेत.
द्वारका चौकातील सर्व्हे क्रमांक ४८९ मधील फायनल प्लॉट क्रमांक २८२ ही चार एकर जागा नाशिक महापालिकेची मालमत्ता असून, नगरपालिका कार्यकाळात १९७३ पासून ती भाडेतत्त्वावर दुकानदारांना देण्यात आली आहे. सध्या येथे १०९ दुकानदार व्यवसाय करत आहेत. या भूखंडावर बीओटीवर तत्त्वावर व्यावसायिक संकुल तसेच पूर्व विभागीय कार्यालय उभारण्याची महापालिकेची योजना होती.
रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरत असल्यामुळे महापालिकेने २०१५ मध्ये संबंधित दुकानदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्तांनी दि. २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी या दुकानदारांना अनधिकृत ठरवत जागा १५ दिवसांत रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात दाखल याचिकेत जिल्हा न्यायालयाने दि. ५ जानेवारी २०२३ रोजी महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला होता. जिल्हा न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात दुकानदारांच्या तब्बल ४० याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. मागील वर्षी सप्टेंबर २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्तांनी कुठलेही न्यायोचित कारण न देता दुकानदारांना अनधिकृत ठरवून निष्कासित करण्याचे आदेश पारित केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने उपायुक्तांचे आदेश बेकायदेशीर ठरविले. तसेच या आदेशांवरून जिल्हा न्यायालयाने पारित केलेला दि. ५ जानेवारी २०२३ रोजीचा निकालही न्यायमूर्ती देशमुख यांनी रद्दबातल ठरविला होता.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने द्वारका अतिक्रमणप्रश्नी महापालिकेविरोधात निकाल दिला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा महापालिकेला होती. परंतु, आता नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला, तरी अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल झालेले नाही.
मंत्री छगन भुजबळ, आ. देवयानी फरांदे यांनी द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमवेत बैठक घेत द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्याबाबत निर्देश दिले. यानंतर द्वारका चौकातील भूखंडावरील अतिक्रमणांची महापालिकेला आठवण झाली. सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासंदर्भातील फाइल महापालिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या कपाटात दोन महिने धूळ खात पडून होती, ही माहिती समोर आल्यानंतर आयुक्त खत्री यांनी संतप्त होत खातेप्रमुखांच्या बैठकीत चौकशीचे आदेश दिल्याचे समजते.
