नाशिक : समृद्धी महामार्गाला अनुसरून राज्य शासनाने महाराष्ट्र लॉजिस्टीक धोरण जाहीर केले असले तरी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र म्हणून महाराष्ट्राला पुढे आणण्यासाठी त्यात एअर कार्गो सेवांची फारशी दखल घेतली नसल्याचे दिसून येत आहे. ज्या नागपूर-वर्धा येथे तब्बल दीड हजार एकरवर नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब उभारले जाणार आहे, त्या ठिकाणी विमानतळच नाही. तर दोन हजार एकरवर उभारल्या जाणाऱ्या पनवेल येथे नव्याने विमानतळ उभारले जाणार आहे. तुलनेत सुसज्ज विमानतळ व रस्ते कनेक्टीव्हीटी असताना नाशिकची प्रादेशिक हबमध्ये बोळवण केल्याची टीका आता व्यापार, उद्योग क्षेत्रातून केली जात आहे. (The state government announced the Maharashtra Logistics Policy along the Samriddhi Highway)
देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीकोनातून जाहीर केलेल्या लॉजिस्टिक हब धोरणात महाराष्ट्र मेरिटाइम बाेर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आदींनी सहभागी करून घेण्यात आले, असले तरी राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रकर्षाने प्रभाव धोरणावर दिसून येतो. नाशिकमधील राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव लक्षात घेता, नाशिकला या धोरणात पुन्हा एकदा डावल्याचे दिसून येते. वास्तविक, मुंबई - आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाबरोबरच समृद्धी महामार्ग, चेन्नई-सुरत ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वे आदींची सर्वोत्तम कनेक्टीव्हीटी असताना नाशिकचा समावेश प्रादेशिक लॉजिस्टीक हब गटात केला आहे. हे करीत असताना नाशिकच्या एअर काग्रोचा त्यात कुठेही उल्लेख नाही. नाशिकच्या विमानतळाची क्षमता लक्षात घेता, नॅशनल मेगा लॉजिस्टीक हब नाशिकला दिले असते तर, राज्यातील उत्पादने जगभरात पाठविणे अधिक सोयीचे झाले असते. नाशिकच्या चहुबाजुने असलेली देशातील प्रमुख शहरे नाशिकपासून अवघ्या ३०० किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्यामुळे रस्त्यांसह हवाई कनेक्टीव्हिटी प्रदान करणे नाशिकहून शक्य झाले असते.
दरम्यान, लॉजिस्टिक हब धोरणात नाशिकला प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब दिले जाणार असल्याने जिल्ह्यातील हेवीवेट नेतृत्वाबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यात गुंतवणूक जाहीर करताना त्यात नाशिकला डावलले होते. आता लॉजिस्टिक धोरणात नाशिकला दुय्यम स्थान देण्यात आल्याची भावना व्यापारी, उद्योजकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
लॉजिस्टिक हब धोरणानुसार जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात तब्बल ३०० एकरवर लॉजिस्टिक हब उभारण्यात येणार आहे. त्याकरिता तब्बल तीनशे कोटींचा खर्च येणार आहे. या हबमुळे नाशिकच्या विकासाला गती मिळणार आहे. नाशिकचे औद्योगिक क्षेत्र झपाट्याने विकसित होत असून, या हबमुळे व्यापार-उद्योगाला मोठा लाभ होणार आहे.
नाशिक-मुंबई महामार्गावर क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक होत असल्याने, त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. लॉजिस्टिक हब उभारल्यास त्यावर आणखी वाहतूक वाढेल. नाशिकरोबरच धुळे, शिरपूर येथे प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब उभारले जाणार असल्याने, धुळ्याहून येणारी वाहतूकही नाशिकमार्गे जाणार असल्याने सध्याच्या महामार्गावर अतिरिक्त ताण पडेल. त्यामुळे आठ पदरी महामार्ग बांधावा, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे.
दशकभरापूर्वीच ओझरच्या विमानतळाचे जगातील विविध एअरलासन्स व कार्गो सर्व्हिसेस कंपन्यांनी ऑडिट करून येथे कार्गो सेवा सुरू करण्यास ग्रीन सिग्नल दिला होता. त्यानुसार रशियातून येणारे पहिले कार्गो या विमातळावर उतरले होते. 'एचएएल' आणि 'कॉनकॉर'तर्फे सध्या ओझर एअर कार्गोचे व्यवस्थापन क्लॅरिऑन सोल्युशन्स लिमिटेडद्वारे केले जात आहे. लॉजिस्टिक हब धोरणात नाशिकमधील कार्गो सेवेला बळ देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना अपेक्षित होत्या.
नागपूर, वर्धा येथे नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब उभारले जात आहे. मात्र, याठिकाणी विमानतळच नाही. पनवेलला देखील आता विमानतळ उभारले जात आहे. तुलनेत नाशिकची विमानसेवा सक्षम आहे. याशिवाय रस्ते कनेक्टिव्ही सर्वोत्तम आहे. त्यामुळे लॉजिस्टिक हब धोरणात नाशिकला नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब होणे अपेक्षित होते.
संजय सोनवणे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर, नाशिक.
