कसणाऱ्यांच्या नावे जमीन करताना सातबाऱ्यावर नाव लावावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील हजाराे आदिवासी शेतकऱ्यांनी पाच दिवसांपासून नाशिकमध्ये चक्का जाम आंदोलन सुरू केले आहे. दुसरीकडे प्रशासकीय स्तरावर जिल्ह्यात आजपर्यंत वनहक्काच्या दाखल ५६ हजार ४३१ दाव्यांपैकी ३२ हजार ६०३ दावे मंजूर केल्याचे पुढे येत आहे. यंत्रणांनी तांत्रिक कारणास्तव २१ हजार ८४२ दावे फेटाळले. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनहक्काचे दावे मंजूर असताना, हे लाभार्थी सातबाऱ्यावर इतर अधिकारात मोडत असल्याने शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची सल शेतकऱ्यांमध्ये कायम आहे.
जिल्हाभरातून आलेल्या हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांनी पाच दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुक्काम ठोकला आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत कसणाऱ्याच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टरपर्यंतची जमीन नावावर करताना सातबाऱ्यावर त्याची नोंद घ्यावी, ही प्रमुख मागणी आंदाेलकांची आहे. ठोस निर्णयाशिवाय माघार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतल्याने शासनाची कोंडी झाली आहे. एकीकडे आंदोलनाची धार तीव्र झाली असताना, जिल्ह्यात वनहक्क कायद्यांतर्गत आजपर्यंत २१ हजार ४१९ हेक्टर क्षेत्र पात्र लाभार्थींना वितरीत करण्यात आले आहे.
देशभरात २००६ ला पहिल्यांदा वनहक्क कायदा आणण्यात आला. या कायद्यांतर्गत वनक्षेत्रावर पूर्वापारपासून कसत असलेल्या आदिवासी बांधवांना ४ हेक्टरपर्यंत सामूहिक हक्क देण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यात आतापर्यंत ५६ हजार ४३१ वनहक्क पट्ट्यासाठीचे दावे दाखल झाले. त्यामधून ३२ हजार ६०३ दावे हे कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर पात्र ठरविताना लाभार्थींना २१ हजार ४१९ हेक्टर क्षेत्र वाटप केले गेले. त्या आधारे लाभार्थींना ३२ हजार ५४२ सनद (टायटल वाटप) करण्यात आले. तसेच तालुका, प्रांत व जिल्हास्तरीय समित्यांकडून २१ हजार ८४२ दावे फेटाळाले. कागदपत्रांची अपूर्णता व अन्य तांत्रिक बाबींमुळे हे दावे निकाली काढण्यात आले असले, तरी त्यातील ५० टक्के अर्जदारांनी विभागीय आयुक्तांचे दार ठोठावले आहे. ही समिती आता काय निर्णय घेते, हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
अशी आहे अडचण
आंदाेलक शेतकऱ्यांनी चार हेक्टरपर्यंतचे क्षेत्र नावावर करताना सातबाऱ्यावर त्यांची नावे लावण्याची मागणी केली आहे. वास्तवात सध्या वाटप केलेल्या वनहक्क दाव्यांमध्ये सातबाऱ्यांवर वनविभागाची मुख्य मालकी असून, इतर अधिकारात कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे दाखल आहेत. परंतु, मुख्य मालकी ही आमची दाखवावी, अशी भूमिका शेतकऱ्यांची असून, नियमानुसार शासनाला ते कदापिही शक्य हाेणार नाही.
योजनांपासून शेतकरी दूर
वनहक्कामध्ये इतर अधिकारातील नावांमुळे जमीन कसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. जसे की ई-पीक पाहणी, अवकाळी व दुष्काळी मदत, विहीर अनुदान अशा याेजनांचा लाभ मिळत नाही. तर पीककर्जासाठी बँकाही उभ्या करत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
शासनाकडून मदतीचा हात
वनहक्क पट्टाधारक शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांपासून दूर राहावे लागते. त्यामुळे शासनाने एक हात पुढे करत या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला आहे. त्यानुसार पीएम किसान योजनेत २३ हजार ६८२ शेतकऱ्यांचा नुकताच समावेश करून घेतला आहे. याशिवाय रोजगार हमी, कृषी तसेच आदिवासी विकास अंतर्गत बोअरवेल, जॉब कार्ड, पीएम आवास, स्प्रे पंप अशा विविध १३ योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
