नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने द्वारका परिसरातील नवीन इमारत विक्रीस काढत, त्याचे मूल्याकंन काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु, यास लोकप्रतिनिधी आणि माजी संचालकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सीबीएसजवळील बॅंकेची इमारती जुनी झालेली आहे. त्यामुळे बँकांची दोन्ही कार्यालये महत्त्वाची असून, बँकेची इमारत विक्री होऊ द्यायची नाही, अशी भूमिका जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी घेतली असून, त्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना साकडे घातल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे इमारत विक्रीला लवकरच स्थगिती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सन २००७ मध्ये जिल्हा बँकेने द्वारका परिसरात तीन मजली भव्य इमारत उभारली अन बँकेचे स्थलांतर सीबीएसजवळून नूतन इमारतीत झाले. मात्र, बॅंक आर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे बॅंकेने पुन्हा सीबीएसजवळील शाखेतून कामकाजाला सुरुवात केली. त्यामुळे सद्यस्थितीत द्वारकाजवळील मुख्यालय विनावापर पडून आहे. सद्यस्थितीत २३ कोटींचे शासकीय मूल्य असलेल्या या इमारतीची किमान ३२ कोटींना विक्री करण्याचे प्रस्तावित आहे. निविदा प्रक्रिया व प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीला सर्वाधिकार असल्यामुळे त्यांच्या संमतीने पुढील निर्णय घेतला जाईल.
नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) या इमारतीची मागणी केली आहे. त्यांनी बँकेला पत्र पाठवत किमतीविषयी विचारणा केलेली आहे. मात्र, आता बँकेला शासनाकडून 'भागभांडवलच्या' माध्यमातून ६७२ कोटी रुपये मिळणार असल्यामुळे बॅंकेचा परवाना वाचला आहे. यातून बँकेला सावरण्यास मोठी मदत होईल. त्यामुळे बँकेची इमारत विक्री न करता दोन्ही ठिकाणांहून कारभार चालविण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे. यादृष्टीने माजी संचालक तथा जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी इमारत विक्री न करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी त्याला मान्यता मिळू शकते. त्यामुळे नवीन इमारत विक्रीला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नवाढीसाठी इतर पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो.
जुनी इमारत भाडेतत्त्वावर
जिल्हा बँकेच्या आर्थिक उत्पन्नवाढीसाठी सीबीएसजवळील जुन्या इमारतीमधील पहिले दोन मजले नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्याचे प्रस्तावित आहे. यादृष्टीने बँकेच्या प्रशासकांनी नवीन इमारतीची पाहणीदेखील केली. काही विभाग नवीन इमारतीत स्थलांतरित करून त्यांचा कारभार येथून चालविण्यात येईल. उर्वरित मजले हे भाडेतत्त्वावर देता येतील. जेणेकरून महिन्याला पाच लाखांपर्यंत बँकेला भाडे मिळू शकते, असा प्रस्ताव आहे.
