नाशिक : विशेष सर्वसाधारण सभेत मिळालेल्या मंजुरीनुसार नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने प्राथमिक शेती संस्था (विविध कार्यकारी संस्था) स्तरावरील व बँकेचे थेट कर्जाचे थकबाकीदार सभासदांकडील थकबाकी वसुलीसाठी नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना २०२५-२६ लागू केली आहे. दि. ३० जून २०२२ अखेर सर्व थकबाकीदार सभासद या कर्जपरतफेड योजनेस पात्र ठरणार आहेत.
योजनेबाबतचा जिल्हा बँकेचा प्रस्ताव विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेमार्फत सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेकडे सादर करण्यात आला होता. सहकार विभागाने शुक्रवारी (दि. १) पत्र जारी करत थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर केलेल्या योजनेनुसार कार्यवाही करण्याचे सूचित केले आहे. त्यानुसार बँकेचे प्रशासक संतोष बिडवई यांनी शनिवारी (दि. २) परिपत्रक जारी करत योजना लागू केल्याचे जाहीर केले आहे.
त्यानुसार गैरव्यवहार किंवा बँकेची फसवणूक करून कर्ज उचल केलेल्या थकबाकीदाराकडून सुरुवातीस प्रचलित पद्धतीने व एनपीए तारखेनतंर १० टक्के व्याजदराने व्याज आकारणी करण्यात येईल. दिवंगत कर्जदार सभासदांसाठी सभासदांच्या वारसांनी प्रस्ताव मंजुरीच्या तारखेपासून एक महिन्यात योजनेनुसार एनपीए तारखेपर्यंत प्रचलित व्याजदराने होणारे एकूण व्याज व सर्व वसुली खर्चासह भरणा करणे आवश्यक आहे. एनपीए तारखेनंतरचे व्याज माफ़ करण्यात येईल. योजनेत कर्जखाते निरंक झालेले सभासद अल्प मुदत कर्जास पात्र राहतील. एक वर्षाच्या कालावधीनंतर मध्यम मुदत / दीर्घ मुदत कर्जास पात्र राहातील.
एकूण थकीत रक्कम विचारात घेऊन एनपीए तारखेपासून व्याजदर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार एक लाखापर्यंत दोन टक्के, एक ते पाच लाखापर्यंत चार टक्के, पाच ते दहा लाखांपर्यंत पाच टक्के, तर 10 लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या थकबाकीदार सभासदांकरीता सहा टक्के व्याजदर आकारला जाणार आहे.
सर्व थकबाकीदार सभासदांनी या सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेत सहभाग नोंदवण्याकरता आपल्या वि. का. संस्थेत अथवा जिल्हा बँकेच्या नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधून थकबाकीचा भरणा करून भविष्यातील कायदेशीर कारवाईपासून मुक्त व्हावे.
संतोष बिडवई, प्रशासक, जिल्हा बँक, नाशिक
योजनेत सहभागासाठी पात्र सभासदाला एकूण थकबाकीच्या 10 टक्के रक्कम दि. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत भरावी लागणार आहे. केंद्र कार्यालयाकडून योजनेचे मंजुरीपत्र मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत १५ टक्के रकमेचा भरणा करावा लागेल. उर्वरित ७५ टक्के रक्कम दि. ३१ मार्च २०२६ पूर्वी भरणा करावयाची आहे. या मुदतीत भरणा न झाल्यास संबंधित थकबाकीदाराने भरलेली रक्कम व्याजात जमा केली जाईल. शिल्लक थकबाकी वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
