नाशिकः नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या नव्या सामोपचार योजनेचा प्रस्ताव बँक प्रशासनाने सहकार विभागाकडे सादर केला आहे. साधारणतः आठवडाभरात मंजुरी अपेक्षित असून, त्यानंतर महिनाअखेरीस योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात करण्याची बॅंक प्रशासनाची तयारी आहे.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकेचा एनपीए 80 टक्क्यांवर पोहोचल्याने बँकेचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नाबार्डने यासंदर्भात शासनाला पत्र पाठवले आहे. परवाना वाचवण्यासाठी शासन आणि प्रशासन प्रयत्नशील असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सहकारमंत्री व जिल्ह्यांतील मंत्री. लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक झाली. यामध्ये वसुली वाढवण्यासाठी नवीन सामोपचार योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक बँक सभासदांच्या मंजुरीसाठी गत आठवड्यात विशेष सभा घेण्यात आली. त्यास कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक तथा बॅंकेचे संस्थात्मक सल्लागार विद्याधर अनास्कर यांनी उपस्थितीत राहत, सभेला मार्गदर्शन केले.
अध्यक्ष प्रशासक संतोष बिडवई यांनी नवीन सामोपचार योजनेचा प्रस्ताव सभेत मांडला. योजनेनुसार, एक लाखापर्यंत २ टक्के, २ ते ५ लाखांपर्यंत चार टक्के, ५ ते १० लाखांपर्यंत ५ टक्के व १० लाखांवरील थकबाकीवर ६ टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे. अनास्कर यांनी बँकेचा परवाना धोक्यात असल्याचे सांगत, वसुलीसाठी ही योजना गरजेची असल्याचे स्पष्ट केले. सभासदांनी सूचनांसह पाठिंबा दिला. सभेच्या मंजुरीनंतर प्रशासनाने तत्काळ सविस्तर प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडे सादर केला.
जिल्हा बॅंकेच्या विशेष सभेत मंजूर झालेला नवीन सामोपचार योजनेचा प्रस्ताव शासनाला दाखल केला आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतर या योजनेची अंलबजावणी केली जाईल.
संतोष बिडवई, प्रशासक, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक)
