

सटाणा : पुढारी वृत्तसेवा
बागलाण तालुक्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा, निधीचा विनियोग आणि निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विभागातील अभियंतेच ठेकेदार बनल्याचा आरोप करत तालुक्यातील रस्ते व बांधकामांची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात तालुकाध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नाशिक येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता अरुंधती शर्मा आणि अधीक्षक अभियंता डी. एस. पवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
अंबासन-सारदे, अंबासन-शिवफाटा, अंबासन ते नामपूर-मालेगाव रस्त्याला जोडणारा मार्ग, मोराणे-अंबासन आणि करंजाड-निताणे या रस्त्यांसह तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. कंधाणे येथील नदीवरील पुलासह अन्य पुलांवरील काँक्रीट उखडून लोखंडी रोक सळ्या उघड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे रस्ते व पुलांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विभागामार्फत झालेल्या कामांचा दर्जा, मोजमाप पुस्तिका, ठेकेदारांना दिलेली देयके आणि मंजूर निधीचा प्रत्यक्ष विनियोग यांची तांत्रिक व आर्थिक तपासणी करावी. कामे अंदाजपत्रकानुसार झाली आहेत का, याचीही पडताळणी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गासह अन्य मार्गाच्या कामांत झालेल्या वृक्षतोडीच्या बदल्यात कुठे आणि किती वृक्षलागवड करण्यात आली, याची माहिती सार्वजनिक करावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.
मागण्यांवर तातडीने ठोस कार्यवाही न झाल्यास नागरिकांच्या हितासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला आहे. यावेळी शहराध्यक्ष संदीप भामरे, तालुका कार्याध्यक्ष किशोर ह्याळीज, ओबीसी सेल अध्यक्ष दिगंबर सोनवणे, नंदकिशोर सोनवणे, हर्षद मगर आदी उपस्थित होते.
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी
तालुक्यातील कामे ठराविक ठेकेदारांनाच मिळत असल्याची ग्रामस्थांमध्ये चर्चा असल्याने ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेची चौकशी करावी. कामे करणारी यंत्रणा आणि त्यांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा स्वतंत्र आहे का, याचीही तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय कार्यालयीन वेळेत अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित असतात का, हालचाल रजिस्टरमध्ये काय नोंदी आहेत, याची चौकशी करावी. रस्त्यांवरील अनावश्यक गतिरोधक काढावेत आणि नवीन गतिरोधक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने व सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीनेच उभारावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.