नाशिक : महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची मुदत मंगळवारी(दि.13) सायंकाळी 5.30 वाजता संपताच अवघ्या अर्धा तासात विविध राजकीय पक्षांचे झेंडे बॅनर्स उतरविण्यात आले असून, शहर फलकमुक्त झाले आहे. जाहीर प्रचार संपुष्टात आला असला तरी सोशल मीडियावर प्रचार रंगणार असल्याने महापालिकेने सोशल मीडियावरील प्रचारालादेखील बंदी घातली असून, तसे करताना आढळून आल्यास आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नाशिक महापालिका निवडणुकीची गेल्या महिनाभरापासून धामधूम सुरू होती. 23 ते 30 डिसेंबरदरम्यान उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर 2 जानेवारीपर्यंत माघारीची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीअंती 735 उमेदवार निवडणूक रिंगणात शिल्लक राहिले. 3 तारखेला चिन्ह वाटपानंतर निवडणूक प्रचाराला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली होती. मतदारांचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांकडून ठिकठिकाणी प्रचाराचे बॅनर्स, होर्डिंग्जची उभारणी करण्यात आली होती.
उमेदवारांकडून प्रभागात ठिकठिकाणी प्रचार कार्यालयेदेखील थाटण्यात आली होती. या प्रचार कार्यालयांसमोर मंडप उभारणी करून त्याठिकाणी उमेदवारंचे चिन्ह, पक्षाचे ध्वज उभारण्यात आले होते. मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या प्रचारसभांच्या होर्डिंग्जमुळे शहरभर निवडणुकीचा फिल निर्माण झाला.
मंगळवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता प्रचार संपताच राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांनी उभारलेली प्रचार कार्यालये, चिन्हांचे फलक, पक्षाचे ध्वज, तसेच होर्डिंग्ज, बॅनर्सही तातडीने हटविले गेले. किंबहुना तशा सूचना निवडणूक कार्यालयांकडून परिपत्रकाद्वारे राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांना आधीच देण्यात आल्याने आचारसंहितेचा भंग होऊ नये यासाठी बहुतांश राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांनी या सूचनांचे पालन केल्याचे दिसून आले.
महापालिकेकडून कारवाईचा इशारा
दरम्यान, सदर परिपत्रकानुसार पाच वाजल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा प्रचार पूर्णतः बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या बंदीमध्ये प्रत्यक्ष प्रचार, जाहीर सभा, मिरवणुका, रॅली, ध्वनिवर्धकांचा वापर, बॅनर-पोस्टर, फ्लेक्स, पत्रके तसेच सोशल मीडिया व इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल माध्यमांद्वारे होणारा प्रचार करू नये, असे निवडणूक आयोगाचे स्पष्ट निर्देश आहेत.
सायंकाळी साडेपाचनंतर प्रचार करताना आढळून आल्यास संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा कार्यकर्त्यांविरुद्ध महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार व लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिकेमार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
