नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेल्या पक्षाच्या एबी फॉर्मपैकी बी फॉर्मवर मूळ स्वाक्षरी नसल्याचा दावा करत उबाठाचे सर्व उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरवण्याची भाजपची खेळी बुधवारी (दि.३१) अपयशी ठरली.
भाजपची तक्रार अमान्य करत सर्वच १० निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उबाठा उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरवले आहेत. राज्याच्या राजकारणात भाजप विरुद्ध शिवसेना (उबाठा) संघर्ष कायम राहिला आहे.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला सोबत घेत भाजपने उबाठाला आव्हान दिले. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत उबाठा व शिंदे सेनेला एकमेकांविरोधात उभे करत भाजपने मैदान मारले.
नाशिक महापालिका निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याने शिंदे सेना व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने भाजप सोडून एकत्र येत युती केली. उबाठाने महाविकास आघाडीत सामील होत भाजपला आव्हान दिले आहे.
उबाठाचे हे आव्हान परतवून लावण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला गेला. उबाठाच्या सर्व उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अर्जावर भाजपचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी हरकत घेतली. उबाठा उमेदवारांच्या अर्जासोबत जोडण्यात आलेल्या एबी फॉर्मपैकी बी फॉर्मवर डिजिटल स्वाक्षरी असल्याने उबाठाच्या सर्व उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरवावेत, अशी मागणी केदार यांनी सर्व दहाही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली. मात्र, मागणी फेटाळून अर्ज वैध ठरवले आहेत.
नियमानुसार पक्षाच्या एबी फॉर्मवर मूळ स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. मात्र, उबाठाच्या वी फॉर्मवर डिजिटल स्वाक्षरी असल्याने त्यावर हरकत घेतली होती. त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना आहेत. -
सुनील केदार, शहराध्यक्ष,
भाजप 66 शिवसेनेला हरवता आले नाही म्हणून नाव चिन्ह चोरले. आता निवडणूक हरायची भीती असल्याने खोटी तक्रार करत अर्ज बाद करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, संविधान जिंकले. भाजपचा रडीचा डाव उधळला गेला.
वसंत गिते, उबाठा नेते
