नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
तपोनातील प्रस्तावित साधुग्राम उभारणीसाठी १ हजार ८२५ वृक्षतोडीचा मुद्दा उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादात प्रलंबित असल्याने कामांना विलंब होत आहे. मात्र, सिंहस्थ कुंभमेळा जवळ येत असल्याने महापालिकेने आता वृक्षतोड न करता आहे त्या स्थितीत साधुग्रामच्या उभारणीची कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पायाभूत सुविधांची कामे केली जाणार आहेत.
तपोनात साधुग्राम उभारण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने वर्षभरापूर्वी १ हजार ८२५ वृक्षांवर पिवळ्या रंगाच्या खुणा करून वृक्षतोडीचे नियोजन केले होते. या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली. त्यातच याच परिसरात भारत मंडपम अर्थात माइस हब प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध झाल्याने वाद अधिक चिघळला.
वृक्षतोडीविरोधात राजकीय नेते, अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमींनी आवाज उठवला. अखेर या प्रकरणी उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल करण्यात आली असून, वृक्षतोडीला स्थगिती आहे.
दरम्यान, सिंहस्थ कुंभमेळ्याला अवघे अकरा महिने शिल्लक असल्याने प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे. साधुग्रामसाठी १९१ एकर जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असतानाच, ताब्यात असलेल्या जागेत वृक्षांना हात न लाविता कामे करण्याच्या नियोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादात ९ डिसेंबर रोजी वृक्षतोडीच्या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. ३१ ऑक्टोबरला ध्वजारोहण, तर २ ऑगस्टला पहिली पर्वणी असणार असल्याने पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध कालावधी मर्यादित आहे.
"साधुग्राममधील वृक्षतोडीसंदर्भातील याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. सिंहस्थ जवळ आल्याने कमी कालावधीत पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून आहे त्या स्थितीत कामे सुरू केली जातील. न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल."
— मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका
साधुग्राम आरक्षण स्थलांतरावर कायदेशीर हरकत
नाशिक येथील गट क्र. ३४३ मधील भूसंपादन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नगरसेवक कैलास मुदलियार यांनी मनपा आयुक्तांकडे कायदेशीर हरकत नोंदवली आहे. सर्व्हे क्र. ३४८ मधील साधुग्रामचा आरक्षण क्र. १० चे १३, ८८० चौरस मीटर क्षेत्र २०२४ मध्ये गट क्र. ३४३ मध्ये स्थलांतरित करताना आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पाळली का, याचा खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
या स्थलांतरनाला मनपा महासभेने मंजुरी दिली होती. मात्र, एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमानुसार शासन आणि नगररचना संचालकांना अहवाल सादर केला होता का, स्वतंत्र विकास आराखडा फेरबदल आवश्यक होता का, याची तपासणी करण्याची मागणी मुदलियार यांनी केली. पर्यायी जमीन मंजूर करताना रचनाबंदातील तरतुदी, मूळ व पर्यायी जागेतील ४८ मीटर अंतर आणि ३०० मीटरच्या विशेष तरतुदीचा वापराबद्दल त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मूळ जागेला १८ व ३० मीटरचे रस्ते असताना पर्यायी जागा केवळ १२ मीटरचा कच्चा रस्ता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मलनिस्सारण केंद्रालगतच्या जागेच्या सुरक्षिततेचा तांत्रिक अहवाल मागवण्याची मागणी केली आहे.
जमीन हस्तांतरणाची कागदपत्रे, प्रत्यक्ष ताबा, सातबारा नोंदी आणि टीडीएआरएफएसयाच्या मोबदल्याची पडताळणी करण्यावरही त्यांनी भर दिला. हरकतीवरील सुनावणीपर्यंत भूसंपादनाची अंतिम कार्यवाही स्थगित ठेवावी आणि नियमभंग आढळल्यास स्थलांतरची मंजुरी रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
