नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या खर्च बचत आणि पर्यावरणपूरक धोरणाला अनुसरून नाशिक महानगरपालिकेने आता पारंपरिक डिझेल-पेट्रोल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भविष्यात महापालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना ई-वाहने उपलब्ध करून देण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. महापालिका स्वतः वाहने खरेदी करण्याऐवजी भाडेतत्त्वावरील बाह्यस्रोत पद्धतीने ई-वाहने घेण्याच्या तयारीत आहे.
त्यामुळे वाहनांची देखभाल, दुरुस्ती आणि इंधनावरील खर्चात बचत होणार असून, महापालिकेच्या आर्थिक भारातही घट होणार आहे. नव्या नुकत्याच पार पडलेल्या प्रभाग समिती सभापती निवडणुकीनंतर पदाधिकाऱ्यांकडून वाहनांची मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने थेट इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पहिल्या टप्प्यात सहा प्रभाग समिती सभापतींना ई-कार देण्यात येणार असून, पुढील टप्प्यात विभागीय अधिकाऱ्यांनाही ई-वाहने दिली जाणार आहेत. शासनाचे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मे २०२६ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकात ऊर्जा बचत, खर्च कपात आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी १९ कलमी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
त्यामध्ये दैनंदिन वापरासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देणे, अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक वाहतूक किंवा सामायिक वाहनांचा वापर करणे, ई-वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा सक्षम करणे तसेच परदेश दौरे टाळणे अशा सूचनांचा समावेश आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहोत. ई-वाहनांच्या वापराबाबत अंतिम निर्णय आयुक्त घेतील.
- अविनाश धनाईत, अधीक्षक अभियंता, (यांत्रिकी) महापालिका
