Nashik Municipal Corporation | नाशिककरांना मोठा दिलासा! मालमत्ता अन् पाणीपट्टी नाव बदलाच्या विलंब शुल्काला महापालिकेचा 'ब्रेक'

Nashik Municipal Corporation | मासिक शुल्काची पद्धत रद्द; केवळ 50 रुपये आकारणार
Nashik Municipal Corporation
Nashik Municipal Corporation
Published on: 
Updated on: 

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

मालमत्ता हस्तांतरणानंतर महापालिकेच्या करनोंदींमध्ये नाव बदल करण्यास झालेल्या विलंबासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात नाशिक महापालिकेने मोठी कपात केली आहे. यापुढे मालमत्ता कर तसेच पाणीपट्टीच्या नोंदींमध्ये नाव बदल करण्यास विलंब झाल्यास मासिक शुल्क आकारण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली असून, प्रत्येक प्रकरणासाठी एकरकमी केवळ ५० रुपये विलंब शुल्क आकारले जाणार आहे.

Nashik Municipal Corporation
Nashik Mahila Shetkari | नाशिक जिल्ह्यात महिला शेतकऱ्यांचा डंका! 'सक्षमीकरण' योजनेत 76 हजारांहून अधिक नोंदणी पूर्ण

महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी या संदर्भातील नवा आदेश जारी करत नाशिककरांना दिलासा दिला आहे. नाशिक महापालिकेच्या दप्तरी सध्या शहरातील सुमारे ६ लाख २१ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. तसेच पाणीपट्टीच्या सदरी २ लाख ४९ हजार नोंदी आहेत. मालमत्तेचा हक्क हस्तांतरित झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने आवश्यक कागदपत्रांसह महापालिकेकडे अर्ज करून मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या नोंदींमध्ये नाव बदल करून घेणे आवश्यक असते.

मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नसल्याने नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात विलंब शुल्क आकारले जात होते. यापूर्वी मालमत्ता कराच्या नोंदींमध्ये नाव बदलास विलंब झाल्यास दरमहा ५० रुपये, कमाल ८ हजार रुपये, तर पाणीपट्टीच्या नोंदींमध्ये नाव बदलास विलंब झाल्यास दरमहा ३० रुपये, कमाल ५ हजार रुपये शुल्क आकारले जात होते.

Nashik Municipal Corporation
Saptashrungi Gad | नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी सप्तशृंगगड सज्ज होणार! वाहतूक, पाणी अन् आरोग्याचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश

या शुल्क पद्धतीवर नागरिकांसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडूनही आक्षेप घेण्यात आला होता. महापालिका अधिनियमातील प्रकरण १९ मधील दंडनियम १ अन्वये ५० रुपये दंडाची तरतूद असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी यापूर्वीचा दंडासंदर्भातील आदेश रद्द करून नवीन आदेश जारी केला आहे.

खरेदीखत, हस्तांतरण व वारस नोंदींसाठी एकरकमी शुल्क:

नव्या आदेशानुसार खरेदीखत, हस्तांतरण दस्तऐवज तसेच वारस नोंद प्रकरणांमध्ये विलंब झाल्यास आता प्रत्येक प्रकरणासाठी एकदाच ५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. हा आदेश जारी झाल्याच्या दिनांकापासून लागू करण्यात आला असून, संबंधित विभागांना तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जुन्या प्रकरणांतील शुल्काचा परतावा नाही:

जुन्या पद्धतीने ज्या मालमत्ताधारकांनी विलंब शुल्क भरले आहे, त्यांना भरलेल्या शुल्काचा कोणताही परतावा दिला जाणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. तसेच या संदर्भातील तक्रारी किंवा आक्षेपही ग्राह्य धरले जाणार नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news