नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या महत्त्वाकांक्षी अर्बन चॅलेंज फंड (यूसीएफ) योजनेअंतर्गत नाशिक महापालिकेच्या १,१२१ कोटी रुपयांच्या शहरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पांसाठी यूसीएफमधून २७७.९० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळणार असून, उर्वरित निधी म्युनिसिपल बाँड, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तसेच महापालिका व राज्य शासनाच्या सहभागातून उभारला जाणार आहे.
महापालिकेने विकसित केलेल्या नावीन्यपूर्ण वित्तपुरवठा मॉडेलची राज्यभर दखल घेतली जात असून, शहरी विकासासाठी ते अनुकरणीय ठरत असल्याचे मानले जात आहे. महापालिकेने 'एनएमसी क्लीन गोदावरी म्युनिसिपल बाँड' आणि 'एनएमसी सस्टेनेबल वॉटर ग्रीन म्युनिसिपल बाँड' या प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांच्या दोन बाँडद्वारे निधी उभारणीचे नियोजन केले आहे.
बाँड, पीपीपी, राज्य शासनाचा सहभाग आणि यूसीएफच्या मदतीची प्रभावी सांगड घालून शहरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण संवर्धन, अक्षय ऊर्जा आणि सार्वजनिक सुविधा अधिक सक्षम होणार असून, नागरिकांच्या जीवनमानातही लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नाशिक अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्हमेंट प्रोजेक्ट - टप्पा १ अंतर्गत पाणीपुरवठा, नदी पुनरुज्जीवन, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक असलेल्या काही महत्त्वाच्या कामांचाही या प्रकल्पांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
एकूण १,१२१.०१ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांमध्ये:
४०० कोटी रुपये: म्युनिसिपल बाँड
२२२.१६ कोटी रुपये: पीपीपी (PPP)
२१७.८० कोटी रुपये: महापालिका व राज्यशासनाचा हिस्सा
२७७.९० कोटी रुपये: अर्बन चॅलेंज फंडातून उपलब्ध होणार आहेत.
वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट अँड अलाईड वर्क्स: ४०० कोटी रुपये. यामध्ये २०० कोटी रुपये ग्रीन म्युनिसिपल बाँड, १०० कोटी महापालिका व राज्य शासन आणि १०० कोटी अर्बन चॅलेंज फंडातून उपलब्ध होतील.
क्लीन गोदावरी इनिशिएटिव्ह: २२५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प. यात १६८.७५ कोटी रुपये म्युनिसिपल बाँड आणि ५६.२५ कोटी रुपये यूसीएफमधून मिळणार आहेत.
बायो-मिथेनेशन कम पॉवर जनरेशन प्लांट: १० कोटी रुपये. पीपीपीमधून ७.५० कोटी, तर यूसीएफमधून २.२५ कोटी रुपयांची तरतूद.
राम काल पथ पुनर्विकास (फेज-२): ६२.५१ कोटी रुपये. यामध्ये ३१.२५ कोटी बाँड, १५.६३ कोटी महापालिका व राज्य शासन आणि १५.६३ कोटी यूसीएफचा सहभाग असेल.
डेव्हलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्सपोर्ट हब: १७५.५० कोटी रुपये. पीपीपी ८८.५० कोटी, महापालिका व राज्य शासन ४३.१३ कोटी आणि यूसीएफ ४३.८७ कोटी रुपये.
अर्बन मोबिलिटी इम्प्रूव्हमेंट प्रोजेक्ट: २०५ कोटी रुपये. पीपीपी १०५ कोटी, महापालिका व राज्य शासन ४८.७५ कोटी आणि यूसीएफ ५१.२५ कोटी रुपये.
स्मार्ट अँड मल्टी लेव्हल कार पार्किंग: ४३ कोटी रुपये. पीपीपी २१.१६ कोटी, महापालिका व राज्य शासन १०.२१ कोटी आणि यूसीएफ १०.७५ कोटी रुपये.
"अर्बन चॅलेंज फंडाअंतर्गत मिळालेली मंजुरी नाशिकसाठी अभिमानाची बाब आहे. सूक्ष्म नियोजन, आर्थिक शिस्त, नावीन्यपूर्ण वित्तपुरवठा यंत्रणा आणि सर्व भागधारकांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे हे यश मिळाले आहे. या निधीच्या बळावर नाशिकला अधिक सक्षम, स्वच्छ, शाश्वत आणि भविष्याभिमुख शहर बनविण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत."
मनिषा खत्री, आयुक्त, नाशिक महापालिका
