नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने ऑगस्ट २०२६ या महिन्यासाठी नाशिक महापालिकेला जीएसटी भरपाई अनुदानापोटी १३४ कोटी ८१ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. त्यातून जेटिंग मशीनच्या देखभाल खर्चासाठी तीन लाख ८२ हजार ६०८ रुपयांची कपात करण्यात आली असून, प्रत्यक्षात १३४ कोटी ७७ लाख १७ हजार ३९२ रुपये मनपाला वितरित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या विकासकामांसह दैनंदिन प्रशासकीय खर्चाला मोठा आधार मिळणार आहे.
'महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-२०१७' अंतर्गत राज्यातील विविध महापालिकांसाठी एकूण दोन हजार ७९२ कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातील नाशिक महापालिकेच्या वाट्याला १३४.८१ कोटी रुपयांचे अनुदान आले आहे.
भूमिगत गटारे, मलवाहिन्या आणि मलसंकलन केंद्रांची स्वच्छता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून 'हाय कॅपिसिटी सक्शन अँड जेटिंग मशीन विथ वॉटर रिसायकलिंग फॅसिलिटी' उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
या यंत्रांच्या संचालन व देखभालीच्या खर्चासाठी नाशिक महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानातून तीन लाख ८२ हजार ६०८ रुपये कपात करून ही रक्कम नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. दरम्यान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत यांत्रिकी रस्ते सफाई वाहनांच्या खरेदीसाठी नाशिक महापालिकेच्या अनुदानातून कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही.
महापालिकेला मंजूर झालेले एकूण जीएसटी अनुदान १३४ कोटी ८१ लाख रुपये आहे. त्यातून जेटिंग मशीन देखभालीसाठी तीन लाख ८२ हजार ६०८ रुपये वजा केल्यानंतर १३४ कोटी ७७ लाख १७ हजार ३९२ रुपये प्रत्यक्ष वितरित केले जाणार आहेत. सिंहस्थ कामांवरील खर्चामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असलेल्या महापालिकेला या निधीमुळे दिलासा मिळणार आहे.
