नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनयूएचएम) तसेच क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत नाशिक महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या १२३ कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाने ३० जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली असून, संबंधित प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
नाशिक महापालिकेतील एनयूएचएम अंतर्गत १००, तर क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत २३ कंत्राटी कर्मचारी या प्रक्रियेत समाविष्ट आहेत. अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जून २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत तांत्रिक खंड वगळून १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण करणाऱ्या १५ हजार १० कर्मचाऱ्यांना एकवेळीची विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयाच्या आधारे महापालिकेने आपल्या स्तरावरील पात्र कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित केली आहे.
या कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या कंत्राटी पदाची महापालिकेतील उपलब्ध नियमित पदांशी समकक्षता निश्चित करून वेतनश्रेणी ठरवली जाणार आहे. समकक्ष पद उपलब्ध नसल्यास इतर विभागांतील तुलनात्मक पदांचा विचार केला जाणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना समकक्ष संवर्गातील सातव्या वेतन आयोगानुसार निम्न स्तरावरील मूळ वेतन, तसेच सध्या मिळणारे वेतन संरक्षित करण्याची तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. याशिवाय महागाई भत्ता व प्रवास भत्ताही लागू राहणार आहे.
ही पदे व्यक्तिसापेक्ष अधिसंख्य पदे असणार असून त्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगति योजना तसेच सेवानिवृत्ती व कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेचे लाभ मिळणार नाहीत. संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा संपल्यानंतर ही पदे आपोआप व्यपगत होतील.
नाशिक महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने तयार केलेल्या यादीतील १२३ कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आल्याने आता शासनाच्या पुढील मान्यतेकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. अनेक वर्षांच्या कंत्राटी सेवेनंतर कायम सेवेची प्रतीक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
