नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मनुष्यबळाअभावी अडचणीत सापडलेल्या नाशिक महापालिकेला सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मानधनावर नियुक्ती देऊन प्रशासकीय गाडा हाकण्याची नामुष्की ओढवली आहे. नगररचना, नगरसचिव, बांधकाम विभागात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची मानधनावर नियुक्ती केल्यानंतर आता दोन सेवानिवृत्त विभागीय अधिकाऱ्यांना मानधनावर नियुक्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला.
यात सेवानिवृत्त विभागीय अधिकारी तथा सहायक आयुक्त व नगरसचिव मदन हरिश्चंद्र आणि राजाराम जाधव यांचा समावेश आहे. हे दोघे अधिकारी ३१ मार्च २०२६ रोजी आपल्या वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले आहेत.
सेवानिवृत्तीनंतर नाशिक महापालिकेच्या विविध प्रशासकीय कामकाजांचा व्याप आणि महापालिकेमध्ये अनुभवी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची असलेली मर्यादित संख्या विचारात घेऊन, या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी ११ मार्च २०२६ रोजी अर्जाद्वारे मानधन तत्त्वावर पुन्हा सेवा देण्याची विनंती केली होती. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आपल्या सेवाकाळात महापालिकेच्या अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने शहरातील महत्त्वपूर्ण अतिक्रमण हटाव मोहीम यशस्वीपणे राबविणे, महापालिकेची घरपट्टी व कर वसुली मोहीम गतीने पूर्ण करणे, मराठा आरक्षण सर्वेक्षण आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसह महापालिका निवडणुकीच्या मतदारयादी विभाजनाचे क्लिष्ट काम करणे, जनगणना कार्यक्रमाचे प्राथमिक कामकाज व इतर महत्त्वाचे उपक्रम यशस्वी करणे या कामांचा समावेश आहे.
दरमहा ३५ हजार मानधन
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील प्रकरण क्र. ४ मधील नियम क्र. ५३ (३) नुसार माननीय आयुक्तांना महापालिकेचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात अनुभवी अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्याचे विशेष अधिकार आहेत. या अधिकारांचा वापर करून, महापालिकेची निकड आणि या दोन्ही अधिकाऱ्यांचा प्रदीर्घ प्रशासकीय अनुभव लक्षात घेता, हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार, दोन्ही अधिकाऱ्यांना दरमहा 35 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. ही नियुक्त्ती सहा महिन्यांसाठी असणार आहे.
६० टक्के पदे रिक्त
नाशिक महापालिकेचा समावेश ब वर्गात होऊन 10 वर्षे उलटली, तरी अद्याप सुधारित आकृतिबंधाला शासनाची मंजुरी मिळालेली नाही. दरमहा सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्तीमुळे अधिकारी -कर्मचाऱ्यांची सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
त्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत. आस्थापना खर्च मयदिबाहेर गेल्यामुळे शासनाने नोकरभरतीला बंदी घातली आहे. त्यामुळे रिक्त पदांवर भरती करता येत नसल्याने मानधनावर कर्मचारी नियुक्तीची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली आहे.
