नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांमुळे शहरातील रस्ते आधीच अरुंद झालेले असताना, विकासकांनी रस्त्यावर उभारलेले इमारतींचे रॅम्प, फुटपाथवरील अतिक्रमणे आणि हॉटेल व्यावसायिकांकडून रस्त्यावरच होणारे पार्किंग यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
दुसरीकडे महापालिकेने नागरिकांसाठी विकसित केलेल्या समावेशक आरक्षणातील (एआर) पार्किंगवरही जागामालक व विकासकांनी कब्जा केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे रस्ते आणि फुटपाथ मोकळे करण्याबरोबरच महापालिकेच्या पार्किंग जागाही तातडीने नागरिकांसाठी खुल्या करण्याची मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी प्रशासनाला दिले.
शहरातील विविध प्रश्नांवर मंगळवारी (दि. १५) महापौर आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली खातेप्रमुखांची बैठक झाली. यावेळी उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, आयुक्त मनीषा खत्री आदी उपस्थित होते. बैठकीत रस्त्यावरील अनधिकृत पार्किंग आणि अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
विकासकांनी इमारती उभारताना त्यांच्या आवारात जाण्यासाठी रस्त्यावरच रॅम्प उभारल्याचे आयुक्त खत्री यांनी निदर्शनास आणले. हे रॅम्प हटविल्यास रस्ते मोठ्या प्रमाणात मोकळे होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फुटपाथवरही अतिक्रमणे झाल्याने पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी सांगितले.
हॉटेल व्यावसायिक ग्राहकांची वाहने रस्त्यावरच उभी करीत असल्याने वाहतूक कोंडी होत असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे संबंधित हॉटेलचालकांना नोटीसा बजावून अनधिकृत पार्किंग हटविण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. तसेच रॅम्प हटविण्यासाठी नगररचना, अतिक्रमण आणि बांधकाम विभागाने संयुक्त मोहीम राबवावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
शहरातील ३३ समावेशक आरक्षणांपैकी तब्बल २८ आरक्षणे पार्किंगसाठी आहेत. मात्र, जेमतेम पाच ठिकाणी पार्किंग विकसित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. विशेष म्हणजे विकसित केलेल्या पार्किंगची जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतरही अनेक ठिकाणी विकासक किंवा जागामालकांकडून त्याचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले.
सध्या कॅनडा कॉर्नर, मुंबई नाका बसस्थानकासमोर, आकाशवाणी टॉवर, सीतागुंफा आणि मेन रोड अशा पाच ठिकाणी समावेशक पार्किंग विकसित केले आहे. मात्र, ही पार्किंग नागरिकांसाठी असल्याची पुरेशी जनजागृती नसल्यामुळे विकासकच त्याचा वापर करीत असल्याचे आयुक्त खत्री यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
बांधकाम परवानग्या अत्यंत मंथ गतीने मिळत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. क्रेडाईसह विविध बांधकाम संघटनांच्या तक्रारींकडे महापौर व उपमहापौरांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
'बीपीएमएस' (बिल्डिंग प्रपोजल मॅनेजमेंट सिस्टीम) प्रणालीतील त्रुटींमुळे परवानग्या रखडत असल्याचे कार्यकारी अभियंता सचिन जाधवि यांनी स्पष्ट केले. या त्रुटी दूर करण्यासाठी नगररचना विभागाने सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा, त्याचा पाठपुरावा शासनाकडे केला जाईल, असे महापौर आहेर - आडके यांनी सांगितले.
कॅनडा कॉर्नर येथे पीएनजी ज्वेलर्सच्या खालील एआर आरक्षणाच्या जागेवर महापालिकेचा फलक लावला असतानाही संबंधित विकासकाने पार्किंगला चक्क कुलूप लावल्याचे आयुक्त खत्री यांनी बैठकीत सांगितले. महापालिकेच्या ताब्यातील जागा असूनही नागरिकांना पार्किंगसाठी प्रवेश नसल्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एआरअंतर्गत पार्किंगसाठी विकसित जागांची पाहणी करून त्या तातडीने मोकळ्या करण्याचे, नागरिकांसाठी खुल्या करण्याचे आणि पार्किंगची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश महापौर व आयुक्तांनी नगररचना, मिळकत आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला दिले.
