नाशिक : नियमित करदात्यांसाठी सवलत योजना तसेच थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबवून देखील घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा पावणे सहाशे कोटींवर असल्याने महापालिकेने अखेर थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वर्षानुवर्षे घरपट्टी थकीत असणाऱ्या तब्बल १४ हजार मिळकतधारकांना जप्तीच्या नोटीसा बजावण्यात येणार असून, पंधरा दिवसांत घरपट्टी न भरल्यास त्यांच्या मिळकतींच्या मालकसदरी थकबाकीचा बोजा चढविला जाणार आहे.
'जीएसटी'पाेटी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाखालोखाल घरपट्टीतून मिळणारा महसूल महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर सुमारे पाच लाख ९२ हजार मिळकतींची नोंद आहे. या मिळकतींवर घरपट्टीची आकारणी केली जाते. कर वसुली विभागाकडे पर्याप्त मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे गेल्या काही वर्षात वेळेत घरपट्टी देयकांचे वाटप होत नाही. त्यात करदाते उदासीन असल्याने घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. त्यातून करवसुलीसाठी महापालिकेने नियमित करदात्यांसाठी आठ टक्क्यांपर्यंत कर सवलत योजना राबविली. त्यानंतर थकबाकीदारासाठी अभय योजना राबविली. या योजनेअंतर्गत थकबाकीदारांना दंडाच्या रकमेत ९५ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली गेली. त्यानंतरही घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा ५७९ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे आता थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पहिल्या टप्प्यात सहाही विभागातील प्रत्येकी १०० बड्या थकबाकीदारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या. त्यानंतर आता १४ हजार बड्या थकबाकीदारांना जप्तीच्या नोटीसा बजावण्यात येत आहेत.
घरपट्टी वसुलीसाठी बड्या थकबाकीदार मिळकतधारकांना १२ दिवस मुदतीची पहिली नोटीस बजावण्यात येईल. त्यानंतर पुन्हा १५ दिवसांची अंतिम नोटीस बजावली जाईल. त्यानंतरही प्रतिसाद न देणाऱ्या मिळकतधारकांच्या मिळकती जप्त केल्या जाणार असून मिळकतींच्या मालकी सदरी महापालिकेच्या घरपट्टी थकबाकीचा बोजा चढविला जाणार आहे.
घरपट्टीची चालू वर्षाची थकबाकी ९३ कोटींच्या घरात आहे. जुनी थकबाकी जवळपास ४८२ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. दोन्ही मिळून ५७९ कोटींची वसुली करावी लागणार असल्यामुळे आता बडा थकबाकीदारांच्या मिळकती जप्त करण्यासाठी नोटिसा दिल्या आहेत.
- अजित निकत, उपायुक्त, विविध कर विभाग
