नाशिक : सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीतील १३० कंपन्यांना अतिक्रमणप्रश्नी दुसऱ्यांदा एमआयडीसीने नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच १५ दिवसांत अतिक्रमण काढल्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्याने, अतिक्रमणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे.
मागील काही दिवसांपासून सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांनी केलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चिला जात आहे. अतिक्रमण काढण्यासाठी काही मंडळींकडून सातत्याने आंदोलने केली जात आहेत. याशिवाय उद्योगमंत्री उदय सामंत नाशिक दौऱ्यावर आले असता, त्यांनाही अतिक्रमणप्रश्नी विचारणा करण्यात आली होती. तसेच पावसाळी अधिवेशनातही अतिक्रमणप्रश्नी आंदोलन करण्याबाबतचा इशारा देण्यात आला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर एमआयडीसीने दुसऱ्यांदा १३० कंपन्यांना नोटिसा बजावत अतिक्रमण हटविण्याचे सूचित केले आहे. तसेच १५ दिवसांत अतिक्रमण हटविल्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याबाबतच्या सूचनाही नोटिसीद्वारे दिल्या आहेत. दरम्यान, एमआयडीसीने जेव्हा पहिल्यांदा अतिक्रमणप्रश्नी नोटिसा बजावल्या होत्या, तेव्हा उद्योजकांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. अनेक उद्योजकांनी एमआयडीसीच्या या भूमिकेचा विरोध केला होता. तथाकथित समाजसुधारकांच्या दबावापोटी एमआयडीसीकडे नोटिसा बजावणे अयोग्य असल्याची भूमिका अनेकांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता दुसऱ्यांदा नोटीसा बजावल्याने, उद्योजकांमध्ये नोटीसांबाबत नाराजी व्यक्त केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अतिक्रमणप्रश्नी १३० उद्योजकांना नोटीसा काढण्यात आल्या असून, १५ दिवसात अतिक्रमण काढल्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे नोटीसद्वारे सूचित केले आहे. ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया असून, उद्योजकांनी त्वरीत अतिक्रमणे हटवावीत.
जयंत पवार, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी.
