नाशिक : माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार सरकारी कार्यालयांना जनतेसाठी आवश्यक असलेली माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करणे अनिवार्य असतानाही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर बहुतांश जुनीच माहिती झळकत आहे. संकेतस्थळावरील 'आउटडेटेड' माहितीमुळे अनेकांचा संभ्रम होत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर संकेतस्थळावर अद्ययावत माहिती अपलोड केली जाईल काय, असा प्रश्न आता उद्योग वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि. 7) दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना, कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करणे, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल, अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे, संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करणे आदी स्वरूपाच्या सूचना दिल्या. कारण बहुतांश शासकीय कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर जुनीच माहिती झळकत असल्याने, त्यातून अनेकांचा संभ्रम होत असल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे.
दरम्यान, एमआयडीसीच्या संकेतस्थळावर बहुतांश माहिती कालबाह्य आहे. केवळ महत्त्वाच्या सूचनांमध्येच अलीकडच्या काळात माहिती अपलोड केली आहे. भूखंडांचे दर, औद्योगिक वसाहतींची राज्यातील संख्या, लॅण्ड बँक आदींबाबतची जुनीच माहिती संकेतस्थळावर झळकत आहे. याशिवाय संकेतस्थळावर जीपीएस प्रणालीद्वारे राज्यातील औद्योगिक वसाहतींचे आयकॉन दर्शविण्यात आले आहेत. मात्र, त्यावर क्लिक केल्यास कुठलीही माहिती उपलब्ध होत नाही. तसेच नव्याने उभारण्यात आलेल्या औद्योगिक वसाहतींबाबतही संकेतस्थळावर कुठलीच माहिती उपलब्ध नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत होईल काय, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
एमआयडीसीचे फेसबुक, एक्ससह अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफाॅर्मवर अकाउंट उपलब्ध आहेत. मात्र, हे अकाउंट्स हाताळले जात नसल्याचेच दिसून येत आहे. फेसबुक अकाउंटवर 21 फेब्रुवारी 2018 मध्ये अखेरची पोस्ट करण्यात आली होती. तर 'एक्स'वर 5 ऑक्टोबर 2024 मध्ये दावोस दौऱ्याबाबतची अखेरची पोस्ट केली गेल्याचे दिसून येत आहे. वर्षानुवर्षांपासून हे अकाउंट हाताळले जात नसल्याने, उद्योजकांना एमआयडीसीकडून कोणतीही अपेडेट मिळत नसल्याचेच दिसून येत आहे.
संकेतस्थळावर 'महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा' या रकान्यात राज्याचे वैशिष्ट्ये दर्शविणारी माहिती नमूद करण्यात आली आहे. मात्र, यातील बहुतांश माहिती ही कालबाह्य असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील विमानतळांबाबत केलेला उल्लेख चुकीचा आहे. याशिवाय नवी मुंबई विमानतळ 2020 पर्यंत कार्यान्वित होईल, असे दर्शविण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेमार्गाच्या लांबीतही भर पडली असून, याबाबतचीही अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर अपेक्षित आहे.
