नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडा घोटाळा प्रकरणी एसआयटी चौकशीला प्रारंभ झाला असून, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीमार्फत या प्रकरणाच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू झाली आहे. येत्या महिनाभरात चौकशी अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाणार असल्याचे वृत्त आहे.
महापालिका हद्दीतील एक एकर पुढील भूखंडावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव सदनिकेच्या नियमातून पळवाट काढण्यासाठी बिल्डरांकडून बनावट कागदपत्रे सादर करून सातबाऱ्याचे तुकडे पाडून १५० कोटींचा म्हाडा घरकुल घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. म्हाडा, महसूल, महापालिका, भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि बड्या बिल्डरांच्या संगनमताने झालेल्या या घोटाळ्यामुळे जवळपास दीड हजार गोरगरिबांना आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागले आहे.
विधिमंडळात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने सरकारवाडा पोलिसांत १९७ बिल्डर विकासकावर गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यानंतर महापालिकेनेदेखील १०८ पैकी घोटाळा झालेल्या ४९ प्रकरणांत सहभागी असलेल्या बिल्डरांसह १९७ जणांना मंजूर लेआउटसह परवाना रद्द का करू नये अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच या विल्डरांची नगररचना उपसंचालक रितेश चव्हाण यांच्या उपस्थितीत गेल्या शुक्रवार (दि.१०) पासून सुनावणीदेखील सुरू झाली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नियुक्त केली आहे. या एसआयटीची पहिली बैठक डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. १५) पार पडली.
समिती सदस्यांनी समितीचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत म्हाडा, महसूल, भूमी अभिलेख विभागाकडील कागदपत्रांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीच्या अहवालाचीही माहिती या बैठकीत घेण्यात आली. महापालिकेने मंजूर केलेले लेआउट, दिलेल्या बांधकाम परवानग्याही तपासल्या जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
बिल्डर, अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले
या प्रकरणातील संबंधित बिल्डर, अधिकाऱ्यांना एसआयटीसमोर चौकशीसाठी पाचारण केले जाणार आहे. त्यामुळे संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. महिनाभरात चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून, शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. या चौकशीतून अनेक बडे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.
चौकशीची रूपरेषा निश्चित
डॉ. गेडाम यांच्यासह जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख भोपळे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवाड, नगररचना व नियोजन विभागाचे संचालक शैलेश नवल, नाशिक विभागाचे भूमी अभिलेख उपसंचालक महेश इंगळे उपस्थित होते. यात चौकशीची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली.
