नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडा घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. या घोटाळ्यात ४९ नव्हे तर १५५ हन अधिक प्रकरणांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीला संशय आहे. राज्यात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव घरांच्या नियमांना बगल देण्यासाठी मोठ्या भूखंडांचे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तुकडे केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
एक एकर किंवा ४००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर २० टक्के सदनिका राखीव ठेवणे बंधनकारक असताना, ही अट टाळण्यासाठी संगनमताने भूखंड लहान दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
आतापर्यंत दाखल ४९ गुन्ह्यांमध्ये बनावट सही व शिक्क्यांचा वापर करून भूमी अभिलेख विभागात नोंदी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी MHADA समिती नेमली असून, त्यात नाशिक पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांचाही समावेश आहे.
या प्रकरणात नायब तहसीलदार नितीन पाटील, नगररचना विभागाचे सहसंचालक कल्पेश पाटील आणि भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे यांना अटक करण्यात आली आहे. एसआयटीने तपासासाठी मुदतवाढ मागितली असून, या रॅकेटमध्ये आणखी कोण सहभागी आहे याचा तपास सुरू आहे. या घोटाळ्यामुळे शेकडो गरीब कुटुंबे हक्काच्या घरांपासून वंचित राहिल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
म्हाडा घोटाळा प्रकरणी बिपीन काजळे निलंबित
म्हाडा घोटाळा प्रकरणी भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षक बिपीन काजळे यांच्या अटकेनंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव यापूर्वीच महसूल विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार महसूल विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४ च्या पोटनियम (२) अंतर्गत काजळे यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या महसूल विभागाच्या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. अटकेनंतर तातडीने झालेल्या या कारवाईमुळे विभागातील शिस्तभंग प्रकरणांवर सरकारची कठोर भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. दरम्यान, काजळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर आता पुढील टप्प्यात संबंधित प्रकरणाशी जोडलेल्या इतर अधिकाऱ्यांवर, विशेषतः पाटील यांच्या संभाव्य निलंबन कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
