नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिकमधील म्हाडा घरकुल घोटाळ्याच्या चौकशीला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय विशेष चौकशी समितीला शासनाने ही मुदतवाढ दिली असून, या कालावधीत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चौकशी समितीला यापूर्वीही तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे घोटाळ्याचा अंतिम अहवाल पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. शहरात एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचा विकास करताना २० टक्के क्षेत्र वा सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
मात्र, या नियमाला हरताळ फासत विकासक व बिल्डरांनी संबंधित शासकीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या तरतुदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये केला होता.
त्यानंतर विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने तपासलेल्या १०८ प्रकरणांपैकी ४९ प्रकरणांमध्ये बनावट दाखले तयार करून जमिनीचे तुकडे केल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.
यानंतर हे प्रकरण विधिमंडळात गाजल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात १९७ बिल्डर आणि जमीनमालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले. पुढे या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार एप्रिल २०२६ मध्ये विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय विशेष चौकशी समिती गठित केली.
आठशे कोटींच्या कथित घोटाळ्यापासून सुरू झालेल्या या प्रकरणात बनावट दाखले, जमिनीचे तुकडे आणि नियमबाह्य विकासाचे आरोप समोर आले आहेत. १९७ जणांविरोधात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आता गेडाम समितीच्या चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
