सिटीलिंकच्या संचालक मंडळाची बैठक ठरली वादळी
१०० कोटींच्या तोट्यावर संचालक मंडळाचा संताप
बसफेऱ्या रद्द, अनियमितता व ठेकेदारांच्या हस्तक्षेपावर अधिकारी धारेवर
तक्रार निवारणासाठी समिती गठीत करण्याची मागणी
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या सिटीलिंक बससेवेच्या कारभारात गंभीर त्रुटी असून, अधिकारी व ठेकेदार मनमानी पद्धतीने कामकाज करत असल्याचा जोरदार आरोप सिटीलिंकच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. गेल्या चार वर्षांत झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या तोट्याचा सविस्तर हिशेब सादर करण्याबरोबरच संपूर्ण कारभाराची श्वेतपत्रिका तयार करण्याचे निर्देश महापौर हिमगौरी आडके यांनी सिटीलिंकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार मुंडे यांना दिले.
नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या (सिटीलिंक) संचालक मंडळाची बैठक महापौर आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. २१) झाली. बैठकीस उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, गटनेते ॲड. श्याम बडोदे, केशव पॉरजे, अजय बोरस्ते यांच्यासह संचालक उपस्थित होते.
बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार मुंडे यांनी सिटीलिंकच्या कामकाजाचा आढावा सादर केला. मात्र, संचालक मंडळाने सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेत अनेक मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
संचालक मंडळाची मंजुरी न घेता कॉलेजरोड व गंगापूर रोडवरील बसफेऱ्या रद्द करण्यात आल्याबद्दल महापौरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ३० जूनला महापालिकेची महासभा व स्थायी समितीची बैठक सुरू असताना सिटीलिंकची संचालक मंडळ बैठक बोलावण्यात आल्याबद्दलही अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागण्यात आला. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे अधिकाऱ्यांना देता आली नसल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
महापौरांनी सांगितले की, महापालिका दरवर्षी मोठा आर्थिक भार उचलत असतानाही सिटीलिंकची सेवा अपेक्षित दर्जाची झालेली नाही. गेल्या चार वर्षांत सेवा सुधारण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली, याचेही समाधानकारक स्पष्टीकरण अधिकाऱ्यांकडे नव्हते. त्यामुळे या कालावधीतील संपूर्ण आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजाची श्वेतपत्रिका सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
मिलिंद बंड यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर मांडण्यात आला होता. मात्र, त्यांचा पूर्वीचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरल्याचे कारण देत संचालक मंडळाने हा प्रस्ताव फेटाळला.
ठेकेदारांशी असलेल्या कथित संबंधांमुळे कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याला पुन्हा नियुक्त करण्याचा प्रयत्न कोणी आणि का केला, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. कंत्राटदारांच्या मर्जीतल्या व्यक्तींना सिटीलिंकमध्ये स्थान दिले जात असून अधिकारी, ठेकेदार आणि सल्लागार यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचा आरोपही महापौरांनी बैठकीत केला.
