नाशिक : मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनानंतर 2019 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अधिकृतपणे स्पष्ट धोरण स्वीकारले होते की, ओबीसी समाजाला लागू असलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलती व योजना मराठा समाजालाही लागू करण्यात येतील.
यासंदर्भात शासन निर्णय देखील निर्गमित झालेले आहेत. मात्र, आज 2026 साल उजाडूनही हे धोरण प्रत्यक्षात राबविले गेले नाही. सारथी शिक्षण संस्थेमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या कोणत्याही शिष्यवृत्ती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात मिळत नाहीत, त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचा घास कोणाच्या आदेशाने रोखला? याचा जाब विचारण्यासाठी छावा क्रांतिवीर सेनेच्या वतीने राज्यभरात आंदोलन छेडले जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी म्हटले की, स्पॉट ॲडमिशनद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती, अभिमत विद्यापीठातील शिष्यवृत्ती याचा थेट परिणाम मराठा समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. अनेकांना शैक्षणिक शुल्क भरता येत नसल्याने, शिक्षण अर्धवट सुटले आहे. तर अनेक विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत लोटले जात आहेत. हा प्रकार म्हणजे मराठा समाजावर जाणीवपूर्वक लादलेली शैक्षणिक गळचेपी, सामाजिक अपमान आणि मागासलेपणा कायम ठेवण्याचा कट आहे.
या संपूर्ण प्रकाराला जबाबदार असलेले संबंधित मंत्र्यांना वारंवार निवेदन, कागदपत्रे व शासन निर्णय सादर करूनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असताना संबंधित मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष गप्प का आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होत असून, तत्काळ याप्रकरणी ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
