नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील नाशिक व मखमलाबाद परिसरातील सुमारे ७५३ एकर क्षेत्रावर प्रस्तावित प्रारूप नगररचना योजना अर्थात स्मार्ट टीपी स्कीम रद्द झाल्यानंतर त्या जमिनींवरील वापर व विकासावरील निबंध हटवावेत, अशी मागणी मखमलाबाद शेतकरी कृती समितीने मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांच्याकडे केली आहे. आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत निर्बंध हटविण्याचे आश्वासन समिती शिष्टमंडळाला दिले.
मनपाने २०१९ मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ६०(१) अंतर्गत प्रारूप नगररचना योजनेचा आराखडा जाहीर केला होता. त्यानुसार संबंधित क्षेत्रातील जमिनींच्या वापरावर व विकासावर निर्बंध लागू करण्यात आले. परिणामी, गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा पूर्ण वापर करता येत नव्हता. या योजनेविरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने सुरुवातीला योजनेला स्थगिती दिली होती. पुढे नगरविकास विभागाने नियोजित कालमर्यादेत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने ही योजना रद्द झाल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात संबंधित याचिका निकाली काढत योजना रद्द झाल्याची नोंद घेतली.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विचार करून २३ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रालयात सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती. या बैठकीत शेतकऱ्यांवरील निर्बंधामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर मनपानेही महासभेत ठराव मंजूर करून शासनाकडे अहवाल सादर केला होता.
प्रारूप नगररचना योजना रद्द झाल्यानंतरही जमिनीवरील निर्बंध कायम असल्याने आहे. त्यामुळे मनपाने पूर्वीचे आदेश रद्द करून संबंधित जमिनींवरील निर्बंध तातडीने हटवावेत आणि विकास परवानग्या द्याव्यात, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. आयुक्तांच्या भेटीप्रसंगी कृती समितीचे सुरेश पाटील, राकाशेठ माळी, पंडित तिडके, जगन तिडके, सुभाष काकड, शंकर तिडके, चित्रा तांदळे, श्याम काश्मिरे, जितेंद्र खैरे, शुभम तिडके आदी उपस्थित होते.
आयुक्तांचे आभार
या निवेदनावर मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित निर्बंध हटविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आयुक्तांनी शासनस्तरावर यासंदर्भात घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल शेतकरी कृती समितीने आयुक्तांचे आभार मानले आहेत.
