नाशिक : सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आऊटसोर्सिंगबाबत महापालिकेने दुसऱ्यांदा जारी केलेल्या निविदांचा वाद पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. गुरुवारी (दि.२४) झालेल्या सुनावणीत महापालिकेने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाकडून आठवड्याचा कालावधी मागितला आहे. त्यामुळे आता या वादावर १ ऑगस्टरोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया अंतिम करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
महापालिकेने कंत्राटीपद्धतीने ११७५ सफाई कर्मचारी बाह्यस्रोताद्वारे घेण्यासाठी २३७ कोटींची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. या कामाचे विद्यमान ठेकेदार मे. वॉटरग्रेस प्रॉडक्टस् कंपनीने या निविदेतील अटी व शर्ती विरोधात गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर कडक ताशेरे ओढत वादग्रस्त निविदा प्रक्रिया रद्द केली होती. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार निविदा प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार अखेर घनकचरा विभागाने सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अटी व शर्तींमध्ये बदल करत, निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यात यापूर्वी असलेल्या वादग्रस्त अटी काढून टाकत स्थानिक पातळीवरील ठेकेदारांनाही सहभागी होता येईल असा दावा महापालिकेने केला होता; परंतु, या निविदा प्रक्रियेतही दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचे सांगत वॉटरग्रेस कंपनीने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पीठासमोर याबाबतची सुनावणी सुरू आहे. १७ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेला २४ जुलै रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. परंतु,वॉटरग्रेस कंपनीच्या वकीलाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देण्यासाठी पालिकेने आठ दिवसांची वेळ मागितली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवत, निविदा प्रक्रियेवरील स्थगिती कायम ठेवली आहे.
