नाशिक : निखिल रोकडे
गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांच्या व्यवहारांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वाढता सहभाग लक्षात घेता अशा गुन्हेगारांचे वय १८ वरून १६ करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावाला गुन्हेगारी विषयातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी तत्त्वतः समर्थन दिले आहे. मात्र, हा कायदा लागू करताना कोणत्याही १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलावर थेट कठोर कारवाई न करता, प्रथम त्याच्या भूमिकेची, गुन्ह्याचे स्वरूप, हेतू आणि सहभागाची सखोल प्राथमिक चौकशी करावी, अशी महत्त्वाची अटही त्यांनी मांडली आहे.
त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होणार नाही आणि निष्पाप अल्पवयीन मुलांवर अन्याय होणार नाही, असे त्यांचे मत आहे. राज्यात अलीकडील काळात खून, दरोडे, अमली पदार्थांची तस्करी, खंडणी तसेच इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांचा सहभाग वाढल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, संघटित गुन्हेगारी टोळ्या विद्यमान बाल न्याय कायद्यातील तरतुदींचा फायदा घेत, अल्पवयीन मुलांचा वापर गुन्हे करण्यासाठी करीत आहेत.
गंभीर गुन्हा करूनही अल्पवयीन असल्यामुळे त्यांच्यावर प्रौढ आरोपींप्रमाणे कारवाई होत नसल्यामुळे सराईत गुन्हेगार या कायद्याचा पद्धतशीर गैरफायदा घेत असल्याचे दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय १८ वर्षांवरून १६ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अल्पवयीनांवर अधिक प्रभावी कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गुन्हेगारी विषयात दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या डिजिटल युगात १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोबाइल, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगातील घडामोडींची माहिती सहज उपलब्ध होते. त्यामळे आपण कोणते कृत्य करीत आहोत, त्याचे सामाजिक व कायदेशीर परिणाम काय होऊ शकतात, याची त्यांना बऱ्याच प्रमाणात जाणीव असते.
त्यामुळे या वयोगटातील गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांकडे केवळ अल्पवयीन म्हणून पाहण्याऐवजी प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, कायद्यातील बदलाचा वापर सर्वसाधारण स्वरूपाच्या किंवा किरकोळ प्रकरणांमध्ये होऊ नये, यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरजही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
एखाद्या १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलाचा गंभीर गुन्ह्यात सहभाग आढळल्यास प्रथम त्याची स्वतंत्र प्राथमिक चौकशी करून त्याची मानसिक परिपक्वता, गुन्ह्यामागील हेतू, स्वेच्छेने सहभाग होता की, दबावाखाली तसेच त्याची नेमकी भमिका याचा सखोल अभ्यास करावा त्यानंतरच संबंधित प्रकरणात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घ्यावा. अशा प्रक्रियेमुळे कायद्याचा गैरवापर टळेल तसेच संघटित गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण मिळविण्यास मदत होईल, असा विश्वास कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे
हा निर्णय योग्य आहे. अल्पवयीन मुलांचा संघटित गुन्हेगारींमध्ये वापर होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विविध प्रकारचा सोशल मीडिया आता सहज उपलब्ध असल्यामुळे १६ ते १८ वयोगटांमध्ये आता समज आलेली असते. त्यामुळे हा निर्णय लागू करण्यास हरकत नाही.
- अॅड. अविनाश भिडे
बदलता काळ व शिक्षण पद्धती यामुळे या वयात मॅच्युरिटी आलेली असते. आपण जे कृत्य करत आहोत, ते योग्य आहे की, अयोग्य याबद्दल समज असते. या वयोगटाचा वापर गुन्हेगारी कारवायांसाठी होत आहे. अल्पवयीनांमध्ये मुलींचे वयदेखील १८ वरून १६ करण्याची आवश्यकता आहे.
- अॅड. राहुल कासलीवाल
