नाशिक : जिल्हा बँकेने निफाड साखर कारखान्याची जागा भाडेतत्तवावर दिलेली असताना त्याच जागेतील काही भाग जेएनपीटीला (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी जिल्हा बँकेवर गुन्हा दाखल का करू नये? असा संतप्त सवाल जिल्हाधिकार्यांनी बँक प्रशासनाला केला आहे.
निफाड ड्रायपोर्टसंदर्भात मंगळवारी (दि.28) सकाळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक पार पडली. बैठकीस निफाडच्या प्रांत हेमांगी पाटील, अष्टलक्ष्मी शुगर अॅड इथेलॉन कंपनीचे लक्षण कदम, बी. टी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे बी. टी. कडलग, जिल्हा बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण, दीपक पाटील आदी उपस्थित होते. तर जेएनपीटी प्रशासनाचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
निफाड साखर कारखान्याच्या लगतच्या जागेत ड्रायपोर्टची उभारणी करण्यात येत आहे. माजी खासदार हेमंत गोडसे हे निफाड साखर कारखाना उभारणीसाठी प्रयत्नशील आहेत. यासाठी त्यांनी निफाड साखर कारखाना जिल्हा बँकेकडून भाडेतत्त्वावर घेतला आहे. मात्र, कारखान्याच्या जमिनीतील काही भाग जिल्हा बँकेने गोडसेंना विश्वासात न घेता परस्पर जेएनपीटीला विक्री केला. यामुळे निफाड साखर कारखाना आणि जेएनपीटी हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. एकच जमीन जिल्हा बँकेने माजी खासदार हेमंत गोडसे यांना भाडेतत्त्वावर तर जेएनपीटीला विक्री केल्याने अधिकचा गुंता निर्माण झाला आहे.
मंगळवारी (दि.28) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जेएनपीटीकडून उभारण्यात येणार्या ड्रायपोर्ट प्रकल्पाच्या रेल्वेलाइनसाठी जमीन भूसंपादन करण्याबाबत बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला जिल्हा बँकेचे प्रशासकदेखील उपस्थित होते. गोडसे यांनी जिल्हा बँकेने केलेल्या व्यवहाराची माहिती जिल्हाधिकार्यांनी दिली असता जिल्हाधिकार्यांनी जेएनपीटी प्रशासनाला परस्पर जमीन विक्री केल्याने जिल्हा बँकेवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल का करू नये? असा संतप्त सवाल विचारला. यावेळी जिल्हाधिकार्यांनी बँक प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.
हेमंत गोडसे यांनी राज्य आणि केंद्राकडे चार वर्षे पाठपुरावा करून निफाड कारखान्यालगतच्या जिल्हा बँकेच्या 108 एकर जागेवर ड्रायपोर्ट प्रकल्प मंजूर करून घेतला. जिल्हा बँकेला जमिनीची रक्कम अदा करून सदरची जागा जेएनपीटीने ताब्यात घेतली आहे. परंतु या जागेपैकी अकरा एकर जागेवर लगतच्या निफाड कारखान्याची विविध साधनसामग्री बसविलेली आहे. असे असतानाही बँकेने ही जमीन जेएनपीटीला विक्री करताना कारखाना प्रशासनाला विचारात घेतले नाही. कारखान्याचा ताबा असलेली जागा जिल्हा बँकेने जेएनपीटीला विक्री केल्याने कारखाना आणि जेएनपीटी प्रकल्प मार्गी लागल्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
निफाड साखर कारखान्याची जमीन जेएनपीटीला विक्री केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकार्यांनी बँक प्रशासनाला खडे बोल सुनावल्याने आता कारखाना, जेएनपीटी अन् जिल्हा बँक यांचे अधिकारी एकत्र बसून यावर तोडगा काढणार आहे. यामुळे दोन्ही प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा केला जाईल, असे सूत्रांकडून समजते.
शेतकर्यांच्या भल्यासाठी आम्ही तोट्यात असलेला निफाड साखर कारखाना चालविण्यास घेतला आहे. ड्रायपोर्ट महत्वाचा आहे. यामुळे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागावे अशी आमची इच्छा आहे. लवकरच या प्रश्नावर तोडगा निघेल अशी आशा आहे.
हेमंत गोडसे, माजी खासदार
