

नाशिक : नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२६-२७ मध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेसह विविध शासकीय यंत्रणांनी तब्बल २४ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा तयार केला असताना पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्या मंजूर करताना सिंहस्थासाठी केवळ एक हजार कोटींची तरतूद मंजूर केली गेली आहे.
दरम्यान, हा निधी सिंहस्थासाठी १५ हजार कोटींचा आराखडा तयार करणाऱ्या नाशिक महापालिकेला मिळणार, त्र्यंबकेश्वरसाठी वापरणार, सार्वजनिक बांधकामासह अन्य विभागांच्या झोळीत पडणार, की सिंहस्थ प्राधिकरणाच्या खात्यात पडणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसल्याने निधीसाठी या शासकीय विभागांमध्येच आता चढाओढ सुरू झाली आहे.
सिंहस्थासाठी महापालिकेसह सर्व शासकीय विभागांची जोरदार तयारी सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये सिंहस्थ अमृतस्नानाच्या तारखांची घोषणादेखील झाली आहे. त्यानुसार नाशिक येथे 31 ऑक्टोबर 2026 पासून ध्वजारोहणाने कुंभमेळा पर्वाला सुरुवात होणार आहे. या दिवशी दुपारी 12 वाजता रामकुंडावर हा सोहळा पार पडेल. तर साधुग्राममध्ये 24 जुलै 2027 रोजी आखाडा ध्वजारोहण होईल. 2 ऑगस्ट 2027 रोजी पहिले शाहीस्नान होणार आहे. 24 जुलै 2028 रोजीपर्यंत कुंभमेळा पर्व सुरू राहणार आहे. या कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने १५ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा तयार केला आहे. तर अन्य विभागांचा नऊ हजार कोटींचा आराखडा आहे.
अशाप्रकारे एकूण २४ हजार कोटींचा आराखडा विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून सिंहस्थ नियोजनाच्या केवळ बैठका सुरू आहेत. प्रत्यक्षात एकही रुपयाचा निधी शासनाकडून प्राप्त न झाल्याने सिंहस्थ कामांना सुरुवात होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेसह शासकीय यंत्रणा हवालदिल बनल्या आहेत. आता सिंहस्थासाठी जेमतेम पावणेदोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने सिंहस्थ कामे सुरू होणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सुमारे ५७ हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. त्यात सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीदेखील एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
महापालिकेने सिंहस्थासाठी १५ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला. परंतु या आराखड्यातील कामांसाठी शासनाकडून अद्याप एकही रुपया महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. सिंहस्थ कामांसाठी शासनाने विशेष कायदा करत स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले आहे. मात्र, निधीअभावी सिंहस्थ कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने गोदावरीवर चार तर वालदेवी, नंदिनी नदीवर प्रत्येकी एक अशा प्रकारचे सहा पुलांच्या उभारणीचा निर्णय घेतला आहे. पैकी लक्ष्मीनारायण व रामवाडी या दोन पुलांसाठी महापालिकेने स्वनिधीतून तरतूद केली असून, निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, उर्वरित सहा पुलांच्या कामांसाठी निधी नसल्यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही संबंधित पुलांच्या कामासाठी कार्यारंभ आदेश मक्तेदारांना देण्यात आलेले नाहीत. निधी नसल्यामुळे पुलांच्या निविदांमध्ये अपेक्षित स्पर्धाही होऊ शकलेली नाही.