नाशिक : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेविरुध्द कठोर कारवाई केली असून, बॅंकेच्या कामकाजावर निर्बंध टाकले आहेत. तरलतेच्या परिस्थितीमुळे आरबीआयने ही कारवाई केली. बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, केंद्रीय बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या विविध तरतुदींनुसार ही कारवाई केली. या कारवाईने जिल्हयातील सहकारक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, बॅंक प्रशासनाने आरबीआयचे पत्र मिळाले असल्याचे सांगत, सभासदांनी घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे. जिल्हा महिला विकास बँकेला आता आरबीआयच्या मान्यतेशिवाय कर्ज किंवा ॲडव्हान्स देण्यास किंवा नूतनीकरण करण्यास मनाई आहे.आदेशानुसार, बँक कोणतीही गुंतवणूक करू शकत नाही, नवीन ठेवी स्वीकारू शकत नाही आणि कोणत्याही मालमत्ता किंवा मालमत्तेचे संपादन, हस्तांतरण किंवा विल्हेवाट लावण्यास देखील निर्बंध टाकले आहे. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. बँकेला तिची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत निर्बंध कायम राहतील.
बॅंकेच्या वाढत्या तरलते परिस्थितीमुळे आरबीआयने ही कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बँकेच्या ठेवीदारांच्या पर्यवेक्षी चिंता आणि हितांचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता असे आरबीआयने दिलेल्या पत्राच म्हटले आहे. ग्राहक आणि भागधारकांची माहिती सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित आदेशाची प्रत त्यांच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करण्याचे निर्देशही केंद्रीय बँकेने बँकेला दिले. आरबीआय बँकेच्या स्थितीचा नियमितपणे आढावा घेतला जाणार आहे. आवश्यक असल्यास निर्देशांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकतात. हा आदेश सहा महिन्यांसाठी लागू राहील आणि पुनरावलोकनाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल.
ग्राहकांवर हे होणार परिणाम
आरबीआयच्या अधिसूचनेनुसार, या बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या बचत किंवा चालू खात्यातून किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून फक्त ३५ हजार रूपये काढता येतील. - तथापि, बँक कर्मचा-यांचे पगार, भाडे आणि वीज बिल यासारख्या काही आवश्यक खर्चांवर खर्च करू शकते.
डीआयसीजीसी नियमांनुसार, प्रत्येक ग्राहक ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर ठेव विम्याचा दावा करू शकतो.
बॅंकेला नवीन ठेवी घेता येणार नाही, कर्जही देता येणार नाही.
कोणताही खातेधारक स्वतःच्या इच्छेने आणि योग्य पडताळणीनंतर ही सुविधा घेऊ
