

विकास गामणे, प्रतिनिधी - नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले 'जलजीवन मिशन' निधीच्या अभावामुळे आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे तहानलेलेच राहिले आहे. आगामी संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईचे सावट गडद होत असताना, जिल्ह्यातील १ हजार ३८२ पैकी तब्बल ३९४ योजना अद्यापही अर्धवट अवस्थेत आहेत. तर, ५ योजनांच्या कामांना अद्यापही सुरुवात झालेली नसल्याचे वास्तव आहे. ठेकेदारांचे ११६ कोटी रुपये थकल्याने अनेक कामांना ब्रेक लागला असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांची तहान भागणार तरी कशी, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'जलजीवन मिशन' योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात १,३८२ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. सुरुवातीस या योजनांना निधी उपलब्ध होत असल्याने पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाचा वेग होता. मात्र, गत दीड वर्षापासून योजनेसाठी निधीचा वणवा सुरू झाल्याने या योजनांच्या अंमलबजावणीचा वेग मंदावल्याचे चित्र आहे.
१३८२ योजनांपैकी १ हजार २० योजना पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे. यातील ६२६ पाणीपुरवठा योजनांचे संबंधित गावातील ग्रामपंचायतींना हस्तांतरण करण्यात आलेले आहे. परंतु, ३९४ योजनांचे हस्तांतरण झालेले नाही. यातील ५ योजनांच्या कामांना अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही, १३ योजनांचे कामे ही २५ टक्के, ३२ योजनांची कामे ही ५० टक्के, १२७ योजनांची कामे ही ५१ ते ७५ टक्के दरम्यान आहे. ७६ ते ९९ टक्के काम झालेल्या १८५ योजनांचा यात समावेश आहे. विविध कारणांनी या योजना पूर्ण नसल्याने यातून पाणीपुरवठा सुरू होऊ शकलेला नाही.
सध्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भीक्ष जाणवू लागले आहे. असे असताना पूर्ण झालेल्या योजनांची आकडेवारी समाधानकारक वाटत असली तरी हस्तांतरण आणि निधी थकबाकीचा पेच कायम आहे.
निधीअभावी कामांना खीळ
जिल्ह्यात १,०२० योजना पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी त्यातील केवळ ६२६ योजनांचेच संबंधित ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरण झाले आहे. उर्वरित पूर्ण झालेल्या योजना तांत्रिक कारणांमुळे किंवा चाचणीअभावी अद्याप कार्यान्वित झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे जलजीवन मिशनअंतर्गत काम करणाऱ्या ठेकेदारांचे तब्बल ११६ कोटी रुपये शासनाकडे थकले आहेत. वेळेवर देयके अदा होत नसल्याने ठेकेदारांनी कामे बंद केली असल्याने योजनांची कामे ठप्प झाली आहेत. त्याचा थेट परिणाम होऊन ३९४ योजना आजही अपूर्ण आहेत
दुष्काळाची टांगती तलवार
जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी खालावत असून, टँकरची मागणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभे असतानाही कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुरू केलेल्या या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाने तातडीने थकीत ११६ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देऊन अर्धवट योजना मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.