नाशिक : सतीश डोंगरे
येथे रस्ते, रेल्वे, हवाई कनेक्टिव्हिटी, पोषक वातावरण, पाण्याची मुबलकता यांमुळे मोठ्या उद्योग समूहांकडून गुंतवणुकीस प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्या २० वर्षांपासून नाशिकमध्ये मोठा उद्योगसमूह आला नसल्याची खंत रिलायन्स समूहाने भरून काढली. त्यानंतर इंडियन ऑइल, महिंद्रा, ग्राफाइट इंडिया, एपिरोक एबी. व्हच्र्युओसो या समूहांनी नाशिकमध्ये गुंतवणूक जाहीर केली.
नुकतीच एबीबी इंडियाने २०० कोटींची विस्तार गुंतवणूक जाहीर केली. पाठोपाठ टाटा टेक्नॉलॉजी, एसीई गॅसेस टेक्नॉलॉजीनेही मोठ्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. मात्र, हे उद्योग नाशिकमध्ये स्थिरावण्यासाठी एमआयडीसीकडे भूखंड आहेत काय, हा प्रश्न आता उद्योग वर्तुळात चर्चिला जात आहे.
दोन वर्षांहून अधिक काळापासून जिल्ह्यातील विविध भागांत सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया नेमकी केव्हा पूर्णत्वास येईल, याचे कोडेही आता उद्योजकांना सतावत आहे. मुंबई, पुण्यानंतर उद्योग उभारण्यासाठी नाशिकला प्राधान्य दिले जात आहे. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, रत्नागिरी या जिल्ह्यांचा विचार होत आहे.
सातपूर, अंबड या नाशिकच्या मदर इंडस्ट्रीत महिंद्रासह एबीबी, बॉश, सीएट या मोठ्या उद्योगांचे जाळे विस्तारल्यानंतर जिल्ह्यात नव्याने होत असलेल्या औद्योगिक वसाहतीतही मोठे उद्योग स्थिरावत आहेत.
२०२२ मध्ये रिलायन्सने दिंडोरीतील अक्राळे वसाहतीत १० हजार कोटींची गुंतवणूक करीत नाशिकचे औद्योगिक महत्त्व अधोरेखित केले. त्यानंतर अनेक मोठ्या समूहांनी नाशिकमध्ये गुंतवणूक जाहीर केली. गुंतवणुकीचा हा ओघ अजूनही सुरूच आहे. अनेक मोठ्या समूहांकडून नाशिकमध्ये प्रकल्प उभारण्यासाठी चाचपणी केली जात आहे.
मात्र, या समूहांसाठी 'एमआयडीसी'कडे भूखंडांची उपलब्धता किती आहे, हा प्रश्न आहे. मागील दोन वर्षापासून जिल्ह्यात नव्याने घोषित केलेल्या औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र, यातील अडथळे दूर करण्यात एमआयडीसी आणि प्रशासनाला यश आले नसल्याने 'गुंतवणुकीचे काय सांगता, भूखंडांचा नाही पत्ता' अशी चर्चा रंगत आहेत.
उद्योगमंत्र्यांच्या 'लॅण्ड बँक' साठी सूचना
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्थानिक एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना लॅण्ड बैंकबाबत वारंवार सूचना केल्या. मात्र, त्यावर ठोस अशी कृती अद्याप झाल्याचे दिसून येत नाही. किंबहुना जे भूसंपादन रखडले आहे, ते पूर्ण झाले नसल्याचे चित्र आहे.
'महिंद्रा'ला मिळेना जागा
इगतपुरीतील आडवण-पारदेवी येथे महिंद्राकडून ५५० एकरात ईव्ही प्रकल्प साकारला जाणार आहे. मात्र, त्याला जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे वर्षभरापासून भूसंपादनासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहे. प्रशासनाच्या या अपयशामुळे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी महिंद्राला ५५० ऐवजी ३५० एकरांत प्रकल्प साकारण्याचे साकडे घातले. मात्र, ३५० एकर जमीन मिळवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने, हा प्रकल्प सध्या अधांतरी आहे.
रिंगरोडलगत नुसतीच चाचपणी
एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू यांनी एमआयडीसी प्रादेशिक कार्यालयाला भेट देत नव्याने होत असलेल्या रिंगरोडलगत एमआयडीसीसाठी भूसंपादन करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार अधिकाऱ्यांकडून रिंगरोडलगत जागेची चाचपणी केली जात आहे. मात्र, ठोस अशी कृती समोर आलेली नाही.
