नाशिक: प्रफुल्ल पवार
नाशिक विभागात अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी प्रशासनाने राबविलेल्या मोहिमेत नाशिक विभागात गेल्या सहा महिन्यात तब्बल १२७ गुन्हे दाखल झाले असून दहा कोटींहून अधिक दंड वसूल केला आहे. तसेच एक हजार ७६ वाहने जप्त करत तेरा जेसीबी देखील जप्त करण्यात आले आहे.
सध्या महसूल विभागाने अवैध्य गौण खनिज रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरु केली असून यात वाळू, मुरूम, माती, दगड व अन्य खनिजांचा उपसा मोठ प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे सरकारने अनेक मागील कायद्यांमध्ये बदल करून अधिक महसूल मिळवण्यासाठी व अवैध गौण खनिज उपसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आता फौजदारी गुन्हा दाखल करणे सक्तीचे केले असून त्यात एक वाहनावर तीनदा कारवाई झाली असेल तर त्या वाहनाचा परवाना देखील रद्द करण्याची तरतूद नवीन कायद्यांमध्ये आहे. या सात महिन्यात तब्बल २१ आदेश निघाले आहे.
शासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वाधिक दंड जळगाव जिल्ह्यात सात कोटी ९७ लाख असून त्यापाठोपाठ अहिल्यानगरला पाच कोटी २९ लाख इतका, तर तिसऱ्या क्रमांकावर नाशिकमध्ये तीन कोटी ३५ लाख असून नाशिक जिल्ह्याला दोन कोटी ३ लाख इतका असून सर्वात कमी नंदुरबार ८४ लाख ७० हजार इतका दंड शासनाकडून आकारण्यात आला आहे.
अनधिकृत गौण खनिजाचा विषय नाशिक विभागात दोन ते तीन वर्षांपासून चांगला गाजत आहे. यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे कायम नियमात बदल करत असून देखील अवैध्य गौण खनिज उत्खनन कमी होताना दिसून येत नाही. तरी सध्या अजूनही जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी उत्खनन सुरू आहे. यात त्र्यंबकेश्वर परिसरात डोंगर, टेकड्या भुईसपाट करण्यात आल्या. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीबाबत पर्यावरणप्रेमी व स्थानिक ग्रामस्थ वारंवार तक्रारी करत असले तरी कारवाई होत नसल्याचा सूर उमटतो. परंतु, जिल्हा प्रशासनाकडून अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीला चाप लावण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी फेटाळला
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नाशिकमध्ये आले असता सरुळ,विल्होळी, जाखोरी अवैध उत्खननप्रकरणी महसूल मंत्र्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले असता या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवण्यात आला होता. पण त्या अहवालात विभागीय आयुक्तांनी त्रुटी काढून पुन्हा त्यात योग्य उत्तरे द्यावी म्हणून पुन्हा ते अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला आहे.
विभागातील एकूण कारवाई
अवैध उत्खनन - १०७९ लाख
आकारलेला दंड - १९९९.३५ कोटी
वसूल केलेला दंड- १०९०.५८ कोटी
दाखल गुन्हे - १२७ लाख
अटक आरोपी - १८ लाख
कर्मचाऱ्यांवर हल्ले - ३ लाख
जप्त वाहने - १०७६ लाख
जप्त जेसीबी - १३ लाख
बंधपत्र संख्या -६४० लाख
बंधपत्र शिल्लक- ४४९ लाख
अवैध वाहनांवर कारवाई
अवैध वाहतूक आढळल्यास पंचनामा करून कारवाई सुरू
तत्काळ चौकशीआधारे त्या वाहनाची खात्री केली जाते
दंडात्मक कारवाईपूर्वी वाहनधारकाचे मत समजून घ्यावे
संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्थळावर भेट देऊन दंडात्मक कारवाई करावी
पंचनामेंची खात्री करूनच दंड करण्यात यावे.
सध्याच्या निर्णयात आम्ही सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहोत तर एका वाहनावर तीनदा कारवाई झाली असेल तर त्या वाहनाचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देशित करण्यात आले आहे.
जितेंद्र वाघ, अप्पर आयुक्त महसूल
