नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने सिलिंडर वाटपाचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. यात वसतिगृहे, शाळा, हॉस्पिटल व सार्वजनिक ठिकाणे यांना स्थान देण्यात आले आहे, तर हॉटेलधारकांसाठीही २० टक्के कोटा राखीव ठेवण्यास शासन विचाराधीन होते, आता केंद्र शासनाने तोही निर्णय जाहीर केला असून, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही.
मात्र, व्यावसायिकांची संख्या लक्षात घेता, २० टक्के सिलिंडर राखीवचा निर्णय म्हणजे तोंडाला पाने पुसल्यासारखा त्याबाबत असून, हॉटेल व्यावसायिक समाधानी नाहीत, किमान ५० टक्के राखीव करावे, अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे. आखाती देशातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलिंडर टंचाई लक्षात घेता, शासनाने गॅसकोट्यातून हॉटेल व्यावसायिकांना वगळले आहे.
मात्र, व्यावसायिक सिलिंडरचा साठा उपलब्ध झाल्यानंतर प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्राधान्याने संबंधित संस्थांना दिले जाईल. त्यात जर व्यावसायिक सिलिंडर शिल्लक राहात असतील, तर राज्य सरकार हॉटेल व्यावसायिकांसाठीही २० टक्के कोटा राखीव ठेवण्याच्या विचाराधीन असल्याचे आश्वासन शासनाने हॉटेल व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाला भेटीदरम्यान दिले होते.
घरगुती वापराच्या गॅसला प्राधान्य देऊन व्यावसायिक सिलिंडर वितरण बंद करण्यात आल्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर फेडरेशन ऑफ हॉटेलच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन व्यावसायिक सिलिंडरचे वितरण सुरू करण्याची मागणी केली होती. या भेटीमध्ये सरकारने २० टक्के कोटा हॉटेलसाठी राखीव ठेवू, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाला दिला होता.
केंद्र शासनाने २० टक्के कोटा हॉटेल व्यावसायिकांसाठी राखीवचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यावर व्यावसायिक समाधानी नाहीत. जिल्ह्यात ८ हजार लहान हॉटेल व्यावसायिक, तर 'आभार' संघटनेचे ५५० सभासद आहेत. हॉटेल फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने किमान ५० टक्के कोटा राखीव ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसेच ज्या परिसरात हॉटेल, त्याच परिसरातील एजन्सीला वितरणाची जोडणी करावी, अशी मागणी आहे.
संजय चव्हाण, अध्यक्ष, 'आभार'
