पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (एनएचए) प्रसिद्ध केलेल्या २०२२-२३ च्या राष्ट्रीय आरोग्य खर्च अहवालानुसार, गोव्याने सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर १,५२७कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. सुमारे १५ ते १६ लाख लोकसंख्येसाठी करण्यात आलेला हा खर्च राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
एनएचएच्या आकडेवारीनुसार, गोव्याचा दरडोई सार्वजनिक आरोग्य खर्च ७,६३५ रुपये इतका असून राष्ट्रीय सरासरी २,७८६ रुपयांच्या जवळपास तिप्पट आहे. तसेच राज्याने आपल्या एकूण सरकारी खर्चापैकी ८.३ टक्के हिस्सा आरोग्य सेवांसाठी खर्च केला असून, राष्ट्रीय सरासरी ४.८९ टक्क्यांच्या तुलनेत हा आकडा अधिक आहे.
यावरून गोव्याच्या आर्थिक नियोजनात आरोग्य क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले जात असल्याचे स्पष्ट होते. गोवा सरकारचा आरोग्यसेवेवरील खर्च राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) १.६ टक्के इतका आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी १.४८ टक्क्यांपेक्षा किंचित अधिक आहे. दरडोई सार्वजनिक आरोग्य खर्चाच्या बाबतीत गोवा आणि सिक्कीम ही राज्ये जवळपास समसमान आहेत.
गोव्याचा दरडोई खर्च ७,६३५ रुपये असून सिक्कीमचा ७,४०० रुपये आहे. मात्र, वित्तीय प्रयत्नांच्या बाबतीत सिक्कीम आघाडीवर असून ते आपल्या जीएसडीपीच्या १.७ टक्के हिस्सा आरोग्यासाठी खर्च करते. स्थानिक नागरिकांना दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजनेअंतर्गत उपचार सुविधा दिल्या जात असून, या योजनेंतर्गत स्थानिकांच्या उपचारांवर ४२ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय स्तरावर आरोग्यावरील स्वतःच्या खिशातून होणारा खर्च २०१३-१४ मधील ६४.२ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ४३.४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यावरून गेल्या दशकात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
वैद्यकीय खर्च स्वतःच्या खिशातून
अहवालात नमूद केल्यानुसार, गोव्यात सरकारी आरोग्य विमा योजनांमध्ये काही मर्यादा दिसून येतात. राज्यातील सुवर्णजयंती आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत केवळ २ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. एकूण आरोग्य विमा योजनांवर ४४ कोटी रुपये खर्च झाले असून, त्यामुळे अनेक गोमंतकीयांना वैद्यकीय खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
