नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील ५८४ ग्रामपंचायतींमध्ये मुदत संपल्यानंतर सरपंच आणि सदस्यांची 'प्रशासक' म्हणून नियुक्ती तर झाली आहे, मात्र त्यांना आर्थिक निर्णयांचे स्वातंत्र्य नसल्याने ते सध्या केवळ 'नामधारी प्रमुख' ठरले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या प्रशासकांना मोठ्या विकासकामांच्या निधीवर स्वाक्षरी करता येत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासाची चाके रुतली आहेत.
राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या प्रशासक नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. या संदर्भात न्यायालयाने सरपंचांच्या अधिकाराबाबत आदेश देताना त्यांना वीजबिल भरणा, पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे, ग्रामपंचायतीची देखभाल व आवश्यक खर्च, जीवनावश्यक सेवा सुरू ठेवणे व कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यापलीकडे निर्णय घेण्यासंदर्भात बंदी। घातली आहे.
ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी (पंधरावा वित्त आयोग) खर्च करण्यासंदर्भात किंवा अतिरिक्त निधी मिळवून तो खर्च करण्याचे अधिकार त्यांना ठेवलेले नाही. ग्रामपंचायत सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येत नाही. परंतु, राज्य शासनाने त्यांनाच अधिकार बहाल केले आहेत.
राज्यात पाच हजारांवर ग्रामपंचायतीमधे प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी पुरेसे अधिकारी नसल्यामुळे पुन्हा सरपंचांनाच हे अधिकार देऊन तात्पुरती व्यवस्था केली आहे. पण सरपंचांच्या अधिकारांबाबत ग्रामसेवकांनी आक्षेप नोंदविला होता आणि थेट राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यांच्या अधिकाराबाबत न्यायालयानेच निर्देश दिल्यामुळे अधिकारांमधे स्पष्टता आली आहे.
...या निर्णयांवर बंदी
प्रशासकांना नवीन निविदा काढण्यास, मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास, दायित्व निर्माण करण्यास किंवा नवीन कामांना मंजुरी देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम होईल, असा निर्णय घेण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींवर सरपंच यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली. मात्र, प्रशासकांना अधिकार दिलेले नसल्यामुळे ग्रामविकामे ठप्प झाली आहेत. शासनाने या बाबत योग्य तोडगा काढायला हवा. अन्यथा सरपंच परिषद राज्यभर आंदोलन करतील. -
शिवा सुरासे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र सरपंच परिषद, नाशिक
