नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंच अथवा विद्यमान कार्यकारिणीचीच प्रशासकपदी नियुक्ती करावी, या मागण्यांसह प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी पंचायत राज विकास मंच संचलित अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने एल्गार पुकारला असून, शुक्रवारी (दि. २०) ग्रामपंचायत बंद ठेवून आंदोलन केले जाणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात विभागनिहाय मोर्चे आणि अखेरच्या टप्प्यात मुंबईत धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. शासनाने त्वरित अध्यादेश काढून किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत कार्यकारिणीलाच प्रशासक म्हणून नेमावे, अशी मागणी परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली.
अध्यक्ष पाटील यांनी रविवारी (दि.१५) नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत, परिषदेची भूमिका विशद केली. राज्यातील १६ हजारांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. या ग्रामपंचायतींवर शासकीय कर्मचारी प्रशासक म्हणून नियुक्त करत आहे.
एका एका प्रशासकाकडे पाच-दहा-वीस गावे दिली जात आहेत. यातून त्या-त्या गावांना काय न्याय मिळणार आहे. चालू असलेले चांगले उपक्रम, योजना, विकासकामे रखडले आहेत. महायुती सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध अभियानास खीळ बसणार आहे.
यात पाच लाखांपासून पाच कोटींचे बक्षीस शासन देणार असल्याने ग्रामपंचायतींमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. मात्र, प्रशासक नेमल्याने त्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे. मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान आदी राज्यांनी सरपंचांची नेमणूक प्रशासक म्हणून केली आहे. याबाबत त्यांनी कायदा केला आहे. याच धर्तीवर राज्य शासनाने त्वरित अध्यादेश काढून किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करावा आणि सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत कार्यकारिणीलाच प्रशासक म्हणून नेमावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
पत्रकार परिषदेस अंकुश शिरसाठ, अॅड. नवनाथ कांडेकर, बाळासाहेब मस्के, जिल्हाध्यक्ष शिवा सुराशे, संदीप पवार, निवृत्ती जगताप, अनिल पेठवळे, दिगंबर मस्के, शिवाजी पडोळ, दत्तू ढगे, युवराज झुंजरे, पद्माकर मोराडे, दर्शन मस्के, रंगनाथ पाटोळे, प्रमोद भामरे, अशोक खैरनार, बाजीराव जाधव उपस्थित होते.
संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या मुदत
संपणाऱ्या व संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंच व विद्यमान कार्यकारिणी नेमावी.
सरपंच, उपसरपंच थकबाकी मानधन द्यावे, दरमहा मानधन नियमित द्यावे.
विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार द्यावा.
ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत संगणक ऑपरेटरांचा प्रश्न निकाली काढावा.
यावलकर समितीच्या शिफारशींची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करावी.
सरपंच, उपसरपंचांना विमा संरक्षण व पेन्शन योजना लागू व्हावी.
