नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासकीय रुग्णालये, समाजकल्याण विभागाचे शासकीय वसतिगृहे यांना प्राधान्याने गॅस सिलिंडर पुरवठा करण्याचा निर्णय झाला असून, व्यावसायिक सिलिंडर पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे.
तसेच जिल्हाभर तपासणी पथके नियुक्त करून गॅस गोडाऊनची तपासणी सुरू आहे. आतापर्यंत कुठेही साठेबाजी झालेली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शासकीय वसतिगृहांना प्रशासनातर्फे पत्र दिले जाणार असून, ते दाखविल्यानंतरच त्यांना सिलिंडर पुरवठा केला जाणार असल्याचे प्राप्तासनातर्फे जाहीर करण्यात आले.
आखाती देशातील बुद्धाचा भडका गॅस सिलिंडरपर्यंत पोहोचला आहे. त्याची झळ आता गृहिणींना बसत आहे. सध्या जिल्द्वात घरगती वापराच्या सिलिंडरची कोणतीती टंचाई भासणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. तरीही नागरिक सिलिंडर बुकिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे. त्यातून सिलिंडर टंचाईबाबतची अफवा पसरली आहे, मात्र, प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
सिलिंडरसाठी नाशिक जिल्ह्यात केवळ मालेगाव येथे झुंबड उडाली होती. मात्र, तेथेही परिस्थिती नियंत्रणात आहे. कुठेही सिलिंडरचा काळा बाजार होऊ नये, यासाठी १७ भरारी पथके नियुक्त केले आहेत, त्यामुळे तपासणी सुरू आहे. आजपावेतो कटेती साठेबाजी आढळली नाही
तहसीलदार अप्पर तहसीलदारांना अधिकार
साठेबाजी व काळाबाजार रोखण्यासाठी आता तहसीलदार व अप्पर तहसीलदारांनाही कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे काम अधिक पारदर्शक होणार आहे.
प्रकल्पाचेही साकडे
दरम्यान, शासकीय आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळेसाठीही गॅस उपलब्ध करून देण्यात यावा, यासाठी आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे विनंती केली आहे. तसेच दग्धजन्य पदार्थ निर्मिती उद्योगासाठीही देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, पहिले प्राधान्य शासकीय वसतिगृह आणि रुग्णालयांना प्राधान्य दिले आहे
