सिडको : येथील घरे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, याकरिता आपण मागील चार दिवस मुंबईत मुख्यमंत्र्यांचा पाठपुरावा केला. त्यानंतर त्यांनी मंत्रिमंडळात हा निर्णय घेतला. शुक्रवारी (दि. 11) याबाबत शासकीय अध्यादेश जारी करण्यात आल्याची माहिती शिवसेना शिंदे गटाचे नेते व माजी सभागृह नेते मामा ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सिडकोची घरे फ्री होल्ड झाल्यानिमित्त मामा ठाकरे यांनी शनिवारी (दि. 12) पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी ते म्हणाले की, सिडकोच्या भूखंडावर सध्या उभ्या राहिलेल्या इमारतींतील रहिवाशांकडून वर्षानुवर्षे होणारी मागणी राज्य सरकारने मंजूर करत सिडको फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याबाबत शुक्रवारी (दि.11) अध्यादेशही काढण्यात आला. या निर्णयामुळे शहरातील सिडकोमधील ३० हजार घरे आणि १० हजार इमारतींतील सुमारे चार लाख रहिवाशांना या मोठ्या निर्णयाचा चांगला फायदा होणार आहे. लीज डिड झालेल्यांना एकरकमी शुल्क भरून या मिळकती आपल्या नावावर आता करून घेता येतील, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
सिडको भूखंड कब्जे हक्काने रूपांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था जागेच्या मालक होणार असून, त्यांना यापुढे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्याचबरोबर हे भूखंड एकरकमी विहित शुल्क आकारून भाडेपट्ट्यांऐवजी कब्जे हक्काने वाटप करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सिडकोतील ज्या रहिवाशांचे सिडको कार्यालयाकडे लीज डीड झाले, त्यांना राज्य शासनाकडून ठरविण्यात आलेले एकरकमी शुल्क भरून या मिळकती आपापल्या नावावर हस्तांतरित करता येणार आहे. ज्या भूखंडावर इमारती उभ्या आहेत, त्यातील रहिवाशांना आता सिडको विभागाच्या कुठल्याही ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता भासणार नाही. आवश्यक कागदपत्रांद्वारे तातडीने या घरांवर स्वतःचे नाव लावणे शक्य होणार आहे.
ज्या मालमत्तेसाठी अनर्जित उत्पन्नाचा भरणा करणे आवश्यक आहे, अशा मालमत्ता भाडेपट्ट्याऐवजी कब्जे हक्काने रूपांतरित करताना एकवेळ शुल्कासह विहित अनर्जित रक्कम वसूल करण्यात येईल. मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतरणासाठी प्रस्तावित नसल्यास, बाजारभावानुसार अनर्जित रकमेची गणना केली जाणार आहे. ही ऐच्छिक योजना असून, जर मालमत्ताधारक कब्जे हक्कामध्ये रूपांतरणासाठी पुढे येत नसेल किंवा विक्रीदरम्यान रूपांतरणासाठी अर्ज करत नसेल, तर त्या मालमत्ताधारकाने भाडेपट्ट्याच्या अटीनुसार मालमत्ता धारण करणे सुरू ठेवता येईल.
प्रचलित विकास नियमंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार कब्जे हक्काने रूपांतरित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या मूळ करारनाम्यामध्ये नमूद चटई क्षेत्र निर्देशांक (बेस एफएसआय) तसेच जमीन वापर या व्यतिरिक्त सिडकोमार्फत या जमिनीवर परवानगी देण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त बाबींच्या अनुषंगाने (अतिरिक्त एफएसआय, वापरात बदल) याबाबत आकारण्यात येणाऱ्या महसुलाचे वाटप सिडको, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात प्रचलित पद्धतीने चालू राहणार आहे.
नवीन अध्यादेशानुसार आता सिडकोचे हस्तांतरण शुल्क लागणार नाही. काही ठिकाणी सिडकोच्या भूखंडावर उभ्या राहिलेल्या इमारतीतील घरमालकांना बँकेचे कर्ज काढायचे असेल अथवा प्लॉट विक्री करण्यासाठी आधी सिडकोचे चलन भरावे लागायचे. यासाठी तब्बल १८ टक्के जीएसटी आकारून चौरस फुटाप्रमाणे पैसे आकारणी केली जात असल्याने साध्या ८०० चौरस फुटांच्या प्लॉटसाठी तब्बल १ लाखापर्यंतचे नोंदणी शुल्क भरावे लागत होते. तर पहिल्या ते सहाव्या योजनेपर्यंतच्या प्रत्येक घरमालकालाही नोंदणीसाठी घर खरेदी-विक्री करताना केवळ सिडकोचे शुल्क म्हणून ४० ते ६० हजार रुपये भरावे लागत होते. या नवीन निर्णयामुळे हे शुल्क लागणार नाही. सरकारने ठरवून दिलेली रक्कम एकरकमी भरून सिडकोचे हक्क निघून घरमालकाच्या नावे होईल.
