नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी (रिंग रोड) भूसंपादनाकरिता प्रस्तावित सुमारे ३,६०० कोटी रुपयांचा निधी रस्ते प्रकल्पाऐवजी राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वळवावा, अशी मागणी छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली रिंग रोड व हायवे क्रमांक २९ बाधित शेतकऱ्यांनी केली. कालिका माता मंदिर सभागृहात झालेल्या बैठकीत भूसंपादन, मोबदला आणि शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर चर्चा करण्यात आली.
रिंग रोडच्या भूसंपादनामुळे सुपीक शेती, बागायती क्षेत्र, विहिरी तसेच घरे बाधित होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. दुष्काळ, पाणीटंचाई, पिकांचे नुकसान आणि वाढता शेतीखर्च यामुळे शेतकरी अडचणीत असताना हजारो कोटी रुपयांचा निधी रस्ते प्रकल्पासाठी खर्च करण्याऐवजी तो सिंचन, पाणीपुरवठा, पीक नुकसानभरपाई आणि शेती पुनर्रचनेसाठी वापरावा अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
रिंग रोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेत ग्रामीण भागासाठी लागू करण्यात आलेला गुणांक २ नंतर गुणांक १ करण्याच्या कथित निर्णयावरून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, माडसांगवी, सारूळ, बेळगाव ढगा, गोवर्धन, महादेवपूर, जलालपूर, चांदशी आदी भागांतील जमिनींसाठी गुणांक २ नुसार अवॉर्ड निश्चित करण्यात आले होते.
काही प्रकरणांत त्यानुसार मोबदला अदा करण्यात आला. शासनाच्या निर्णयावर विश्वास ठेवून अनेक शेतकऱ्यांनी मिळालेला मोबदला इतरत्र शेती खरेदी तसेच कुटुंबाच्या भविष्यासाठी गुंतवल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, त्यानंतर गुणांक १ लागू करून सुधारित अवॉर्ड करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने पूर्वी अदा केलेल्या मोबदल्यातील रक्कम परत मागितली जात असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. रक्कम परत न केल्यास जमिनीवर बोजा नोंदवण्याची कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका घेतल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक आणि कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
वसुली, बोजा टाकण्याची कारवाई थांबवावी
गुणांक २ वर विश्वास ठेवून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोबदला दिल्यानंतर त्याच रक्कमेत कपात करून वसुली करण्याचा प्रयत्न होत असल्यास त्याची तातडीने चौकशी करावी, वसुली व बोजा टाकण्याची कारवाई थांबवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह 'एमएसआयडीसी'तील संबंधित अधिकारी व इतर जबाबदार व्यक्तींवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली.
पर्यायी मार्गाचा विचार करा
रिंग रोडसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्याऐवजी उपलब्ध पर्यायी मार्गाचा आणि शेतकरीहिताच्या पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. 'शेतकरी वाचवा, शेती वाचवा आणि पाणी वाचवा' या भूमिकेतून शासनाने निर्णय घ्यावा, तसेच रिंग रोड, हायवे क्रमांक २९ आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री स्तरावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
