नाशिक : प्रफुल्ल पवार
विभागात गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल ८० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या वाढत्या घटनांमुळे सरकारच्या धोरणांवर तीव्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जानेवारी ते मार्च या कालावधीत अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन उत्पन्न घटल्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढला. मात्र, या गंभीर परिस्थितीतही शासनाकडून मिळालेली मदत अपुरी ठरल्याने शेतकरी हतबल होऊन टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
जानेवारीत २७, फेब्रुवारीत २२ आणि मार्चमध्ये ३१ अशा एकूण ८० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. अवकाळी पावसाने लाखो हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त झाली असून, रब्बी हंगामासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्याचा ताण शेतकऱ्यांवर आलेला आहे. शासनाने जाहीर केलेले मदतपॅकेज तुटपुंजे ठरल्याने परिस्थितीत कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, या ८० प्रकरणांपैकी केवळ १५ शेतकरी कुटुंबांना मदतीस पात्र ठरवण्यात आले आहे. ५३ प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत. कागदपत्रांची कमतरता, जमीनविषयक वाद, किसान कार्डचा अभाव यामुळे अनेक कुटुंबांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. काही प्रकरणांत मदत नाकारण्यात आली आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने' तही अटीशर्तीचा पगडा असल्याने मोठा वर्ग वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंतच्या कर्जालाच माफी लागू होणार असल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांचे काय, असा संतप्त प्रश्न उपस्थित होत आहे. वारंवार योजनांची नावे बदलून प्रत्यक्षात अपुरी अंमलबजावणी होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. ही स्थिती केवळ नैसर्गिक आपत्तीची नसून, धोरणात्मक अपयशाचे द्योतक असल्याची तीव्र भावना शेतकरी वर्गात व्यक्त होत आहे.
सरकारच्या धोरणानेच शेतकऱ्यांचा बळी?
सरकारचे धोरण ग्राहकाभिमुख असल्याने शेतमालाला योग्य दर मिळत नाही, असा आरोप होत आहे. कांदा, कापूस, डाळी यांसारख्या पिकांना योग्य हमीभाव मिळत नसताना आयात धोरणांमुळे स्थानिक शेतकरी अडचणीत सापडतो. नुकसानभरपाई जाहीर केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात अल्प रक्कम खात्यात जमा होते. अनेकांना तीही मिळत नाही. या विसंगतीमुळे शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत असल्याचे वास्तव आहे.
आत्महत्येमागील वेदना
शेतकरी आपल्या पिकाला लेकरासारखे जपत असतो. मात्र, अवकाळी पावसाने पिके नष्ट झाल्यावर त्याच्यासमोर आर्थिक आणि मानसिक संकट उभे राहते. वर्षभराचे कष्ट वाया गेल्याने आणि कर्जफेडीचा ताण असह्य झाल्याने तो टोकाचा निर्णय घेतो.
सरकारसमोर कठीण प्रश्न
शेतकरी आत्महत्यांचा वाढता आकडा हा केवळ आकडेवारी नसून, ग्रामीण भागातील वेदनेचा आवाज आहे. तात्पुरत्या मदतीऐवजी ठोस कर्जमुक्ती, हमीभाव, शेती विमा आणि त्वरित नुकसानभरपाईची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, तर ही भीषण साखळी थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
शेतकऱ्याचे उत्पन्न घटत असताना खत, कीटकनाशकांचा खर्च वाढत आहे. हमीभाव मिळत नाही, तर सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणांमुळे बाजारभाव कोसळतो. या चुकीच्या निर्णयांमुळेच शेतकरी आत्महत्येकडे वळतो.
-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना
कर्जमाफीच्या घोषणा करूनही प्रत्यक्षात अटी-शर्तीच्या जाळ्यात शेतकरी अडकतो. पूर्ण मदत मिळत नाही. हमीभावाची हमी दिली, तरच शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही आणि आत्महत्याही थांबतील.
- नाना बचाव, प्रदेश कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष
