नाशिक : निखिल रोकडे
राज्यभर खळबळ उडवणाऱ्या बनावट शालार्थ आईडी घोटाळ्याचे लोण आता नाशिक शहरापर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर येत आहे. जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये एक हजारांहून अधिक बनावट शालार्थ आईडी तयार करून शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता दिल्याची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर आता नाशिकमधील शिक्षणसंस्थाही विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) रडारवर आल्या आहेत.
त्यामुळे संबंधित शिक्षण क्षेत्रातील संशयास्पद नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यता आणि कागदपत्र्यांच्या व्यवहारांची पाळेमुळे खणून काढण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेमधील संशयास्पद व्यवहार, गायब झालेली मूळ संचिका आणि अनुदानित पदावरील नियुक्त्यांचा गुंता आता तपासाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नाशिक या चार जिल्ह्यांतील खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित कनिष्ठ महासाविद्यालयांमधील शेकडो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेची कसून पडताळणी केली जात आहे. बनावट कागदपत्र्यांच्या आधाराने नियुक्त्या आणि मान्यता मिळवण्यात आल्या आहेत का, याचा शोध घेतला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कागदपत्र गायब असल्याने संशयाला अधिकच खतपाणी मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडील मूळ संचिका प्रमाणित करून एसआयटीकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विभागाने शेकडो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादीही जाहीर केली आहे.
१. पूर्वी उपसंचालक कार्यालयात प्रमाणित मूळ नसत्या जमा केलेल्या संस्थांना पुन्हा कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही. मात्र उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आदेशासह वैयक्तिक मान्यता आणि संबंधित अभिलेख प्रत्यक्ष सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कागदपत्र्यांची सत्यता तपासली जाणार आहे.
२. या तपासात नियुक्तीच्या जाहिराती, निवड प्रक्रिया, मंजूर पदांची संख्या, नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव आणि वेतनासाठी तयार करण्यात आलेल्या नोंदी यांची परस्पर पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे. कागदपत्र्यांमधील विसंगती, मान्यतेच्या तारखांमधील तफावत अथवा संशयास्पद नोंदी आढळल्यास संबंधित संस्थांकडून स्पष्टीकरण मागविले जाऊ शकते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे कागदोपत्री व्यवहारांच्या आड दडलेल्या अनियमितता उघड होण्याची शक्यता आहे.
३. एसआयटीच्या तपासात नेमके कोणते धागेदोरे हाती लागतात, कोणाच्या मान्यत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आणि या कथित घोटाळ्याचे जाळे किती खोलवर पसरले आहे, याकडे आता संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. बनावट मान्यतांना अधिकृततेचे कवच मिळाले असल्यास त्यामागील जबाबदार व्यक्तींचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या धडक पडताळणीमुळे शिक्षण विभागातील संशयित व्यवहारांचे पितळ उघडे पडण्याची चिन्हे आहेत.