नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
रिंगरोड अलाइनमेंटमधील तांत्रिक त्रुटीची फेरतपासणी करून अंतिम अहवाल शासनाला सादर करण्यात येईल. तसेच बाधित शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेदाम यांनी दिले. रिंगरोड आणि महामार्ग क्रमांक २९ मधील बाधित शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर छावा क्रांतीवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासोबत डॉ. गेदाम यांनी सोमवारी (दि. २) सुमारे दोन तास बैठक घेतली.
बैठकीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या अलाइनमेंटमधील तांत्रिक त्रुटी, अनावश्यक वळणे, बाधित घरे, बागायती जमिनीचे नुकसान, उपलब्ध शासकीय रस्ते आणि पर्यायी मार्गांरबाबत चर्चा झाली. रिंगरोडच्या सल्ल्याच्या अलाइनमेंटमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण होण्याऐवजी सर्वांचे नुकसान कमीत कमी होईल, असा व्यवहार्य पर्याय स्वीकारण्यात यावा, अशी भूमिका गायकर यांनी मांडली.
उपलब्ध पर्यायांमध्ये गवळावाडी पर्यायी मार्गाचा तांत्रिकदृष्ट्या विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे घर वाचविणे, बागायती क्षेत्र्याचे नुकसान टाळणे, उपलब्ध शासकीय रस्त्याचा वापर करणे आणि अनावश्यक वळणे कमी करणे या बाबींना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. या सर्व आक्षेपांची स्वतंत्र तांत्रिक पडताळणी करून अहवाल शासनाला पाठविण्याचे आश्वासन विभागीय आयुक्त यांनी दिले.
रिंगरोडच्या भूसंपादनात यापूर्वी निवादे प्राप्त झाले आहेत. भूसंपादन, पुनर्वस्थापन आणि पुनर्रस्थापना करताना योग्य भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम १०७ व १०८ च्या तरतुदीचा विचार करून जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घ्यावा आणि आवश्यक विशेष प्रस्ताव मंत्रालयाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. निर्देशांची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
रिंगरोड प्रकल्पातील सुमारे १५ गावांचे भूसंपादन निवादे अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. त्यामुळे या गावातील जमिनीच्या फेरमूल्यांकानाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. अलीकडील उच्च दरातील खरेदी-विक्री व्यवहार, बागायती जमिनी, सिंचन सुविधा आणि योग्य बागायत गुणांक विचारात घेऊन न्याय व वाढीव मोबदला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. अलाइनमेंटसंदर्भातील तक्रारींची विशेष चौकशी समितीमार्फत पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यावरही शिष्टमंडळाने भर दिला.
विभागीय आयुक्तांचे आश्वासन आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले अधिकृत इतिवृत्त लक्षात घेता, जिल्हाधिकारी यांनी पुढील आठ दिवसांत ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण गायकर यांनी केली. अलाइनमेंटची तांत्रिक फेरतपासणी, गवळावाडी पर्यायी मार्गाचा विचार, मोबदल्यातील तफावत दूर करण्यासाठी विशेष प्रस्ताव आणि प्रलंबित १५ गावांच्या फेरमूल्यांकानाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणीही गायकर यांनी केली.
जाहीर झालेल्या गावामधील मोबदल्याच्या दरांमध्ये असलेली तफावत दूर करण्याच्या मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत दि. ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीचे अधिकृत इतिवृत्त दि. २ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री कार्यालयकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयला प्राप्त झाले आहे. यावेळी दीपक हावणे, अक्षय कातड, सुदर्शन पाटील, पंकज खताळे, शिवाजीराव डांगळे, भारत पिнгळे, प्रवीण पाटील यांच्यासह बाधित गावांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.