नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मृत्यू हा माणसाच्या आयुष्याचा शेवटचा प्रवास... पण नाशिक जिल्ह्यातील ४४६ गावांमध्ये हा प्रवासही वेदनादायी आणि सन्मानहीन ठरतो आहे. हक्काची स्मशानभूमीच नसल्याने, भरपावसात प्लास्टिक धरून किंवा उघड्या माळावर प्रियजनांना अखेरचा निरोप देण्याची दुर्दैवी वेळ येथील ग्रामस्थांवर येत आहे.
मात्र, कोणतेही गाव स्मशानभूमीपासून वंचित राहू नये, यासाठी ग्रामविकास विभागाने आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. 'गाव तिथे स्मशानभूमी' या संकल्पनेची अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे स्मशानभूमी नसलेल्या ४४६ गावांना स्मशानभूमी मिळणार आहे. दरवर्षी जनसुविधा कामांच्या निधीतून कामे मंजूर केली जातात. मात्र, ठेकेदारांच्या सोयीच्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्यामुळे त्याच ग्रामपंचायतीमध्ये पुनःपुन्हा स्मशानभूमी आनुषंगिक कामे होतात.
त्यात स्मशानभूमीत दशक्रिया शेड, पेव्हर ब्लॉक, संरक्षक भिंत, स्मशानभूमी रस्ता, स्मशानभूमी काँक्रिटीकरण आदी कामे केली जातात. मात्र, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, अशा गावांमध्ये शेड उभारण्यासाठी निधी दिला जात नाही. इतर गावांमध्ये पुनःपुन्हा निधी दिल्याचा परिणाम म्हणजे जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याचे समोर आले होते.
स्मशानभूमीपासून वंचित गावांमधील नागरिकांना पावसाळ्यात तात्पुरते शेड उभारून अंत्यसंस्कार करावे लागतात. याबाबत, दिशा समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा लोकप्रतिनिधींकडून उपस्थित झाला. त्यावर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी तत्काळ जिल्ह्यातील स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची माहिती मागवली.
या प्राथमिक तपासातच जिल्ह्यातील तब्बल ४४६ गावांमध्ये अंत्यसंस्कारासाठी साधी हक्काची जागाही उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले. मात्र, मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार स्मशानभूमीविना तालुक्यात सुरगाणा तालुका आघाडीवर आहे. या तालुक्यात १७५ पेक्षा जास्त गावे ही स्मशानभूमीविना आहेत. तर, देवळा तालुक्यात सर्व गावांना स्मशानभूमी उपलब्ध आहे.
एकीकडे दुर्गम भागातील जनता मरण्यातना भोगत असताना, दुसरीकडे जि. प.चा ग्रामपंचायत विभाग मात्र नेहमीप्रमाणेच सुस्त असल्याचे पाहायला मिळत आहे. सीईओ ओमकार पवार यांनी तातडीने तालुकानिहाय डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले खरे; मात्र गेल्या तीन दिवसांपासून या विभागाला जिल्ह्यातील स्मशानभूमी नसलेल्या गावांचा संपूर्ण डेटा गोळा करता आलेला नाही.
ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी किंवा अंत्यसंस्कारासाठी शेड उपलब्ध नाही, अशा गावातील इतर विकासकामांना मंजुरी आणि निधीही दिला जाणार नसल्याचा अत्यंत महत्त्वाचा 'जीआर' (शासकीय निर्णय) काढला आहे. प्रत्येक गावात अंत्यसंस्काराची सुसज्ज सोय व्हावी, म्हणून या मोहिमेची आता जिल्हास्तरावर सक्ती केली जात आहे. शासनाच्या नव्या नियमानुसार, गावात स्मशानभूमी नसेल तर रस्ते, नाल्या किंवा इतर कोणत्याही विकासकामांचा निधी रोखला जाईल.
प्रथम अंत्यसंस्काराची जागा आणि शेडची सोय करणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय म्हणजे गावांना मूलभूत सुविधेसाठी दिलेला थेट इशाराच आहे. ज्या गावांमध्ये स्वतंत्र जागा मिळणे अशक्य आहे, तिथे प्रशासन दोन गावांचा मिळून संयुक्त एक स्मशानभूमी प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली जाणार आहे. यामुळे जागेचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल आणि निधीचा मार्गही मोकळा होईल.
"जिल्ह्यात ४४६ गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याची प्राथमिक माहिती प्राप्त झाली आहे. नियोजनात आता या प्रत्येक गावात स्मशानभूमीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात एकही गाव स्मशानभूमीपासून वंचित राहणार नाही."
ओमकार पवार (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.)
